शिमला। राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) संघ की वीरवार को प्रधान सचिव राजस्व तरुण श्रीधर के साथ हुई बैठक में 6 मांगों पर सहमति बनी है। सरकार ने संघ को मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। एक सप्ताह के भीतर सरकार ने मांगे पूरी करने की बात कही है। इधर, संघ पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं कर होती प्रदेश में वर्क टू रूल जारी रहेगा। आपदा जैसी स्थिति छोड़कर तहसीलदार 10 से 5 बजे तक सेवाएं देंगे। तहसीलदार संघ के अध्यक्ष नारायण चौहान ने बताया कि प्रधान सचिव राजस्व ने तहसीलदारों को आवासीय सुविधा देने के आश्वासन के साथ साथ नायब तहसीलदारों से तहसीलदारों की पदोन्नति को 4 के बजाय तीन साल किया जाना, भू-राजस्व अधिनियम सेविंग क्लॉज में संशोधन (अधिकारियों पर आपराधिक मामले दर्ज न होना) नायब तहसीलदारों को भू सुधार शक्तियां, पहले ये शक्ति सिर्फ तहसीलदारों को दी गई हैं। इसके अलावा तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के लिए गाड़ी की सुविधा और तहसीलदारों से एचएएच के लिए पदोन्नति कोटा 25 से 35 किए जाने पर कार्मिक विभाग के अधिकारी से वार्ता करने का आश्वासन दिया है। चौहान ने कहा कि सरकार ने एक सप्ताह के भीतर ये मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है। अगर निर्धारित समय में मांगे नहीं मानी गई तो संघ कामकाज ठप कर हड़ताल पर उतरेगा।