राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने सरकारी जमीन आवंटन के नियमों में बदलाव किया है। राजस्व विभाग ने पर्यटन परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि आवंटित करने की नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके तहत निवेशकों को जमीन पाने के लिए तीन साल में कम से कम 50 करोड़ रुपये का निवेश करना अनिवार्य होगा। यह दिशा-निर्देश राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3-बी के तहत जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था में होटल, रिसॉर्ट और अन्य पर्यटन इकाइयों के लिए निवेश के आधार पर जमीन का क्षेत्रफल भी तय किया गया है।
जिलाधिकारी करेंगे जमीन की पहचान, इन जमीनों का नहीं होगा आवंटन
नई एसओपी के अनुसार, जिलाधिकारी पर्यटन निवेश की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में सरकारी जमीन की पहचान करेंगे। इसके लिए सार्वजनिक पहुंच मार्ग, जमीन के स्पष्ट मालिकाना हक और खसरा रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। गोचर भूमि, वन भूमि, डूब क्षेत्र और सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित जमीन का आवंटन नहीं किया जाएगा।
विशेष परिस्थितियों में बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार कारण दर्ज करते हुए सीधे सार्वजनिक नीलामी के जरिए भी जमीन आवंटित कर सकती है। वहीं, आवंटन के लिए आरक्षित जमीन का पूरा ब्योरा, क्यूआर कोड और लोकेशन जिलाधिकारी तथा पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे निवेशकों को जमीन से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
होटल और रिसॉर्ट के लिए निवेश के हिसाब से मिलेगी जमीन
नई एसओपी में अलग-अलग पर्यटन परियोजनाओं के लिए निवेश के आधार पर जमीन का क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। होटल निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये के निवेश पर 9 हजार वर्ग मीटर जमीन आवंटित की जाएगी। इसके बाद प्रत्येक 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश पर 1 हजार वर्ग मीटर अतिरिक्त जमीन मिलेगी। हालांकि, इसकी अधिकतम सीमा 20 हजार वर्ग मीटर तय की गई है।
इसी तरह रिसॉर्ट और रिसॉर्ट हाउसिंग परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये के निवेश पर 30 हजार वर्ग मीटर जमीन मिलेगी। इसमें प्रत्येक 2 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश पर 1 हजार वर्ग मीटर अतिरिक्त जमीन आवंटित की जाएगी। इस श्रेणी में अधिकतम 70 हजार वर्ग मीटर जमीन दी जा सकेगी।
वहीं, अन्य पर्यटन इकाइयों को पर्यटन इकाई नीति-2024 में निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल का दोगुना क्षेत्र आवंटित किया जाएगा।
रालाम्स पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन
पर्यटन परियोजनाओं के लिए जमीन चाहने वाले निवेशकों को राजस्थान कृषि भूमि आवंटन प्रबंधन प्रणाली (रालाम्स) पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), चरणबद्ध निवेश का ब्योरा और जमीन की जरूरत बताने वाला कारण देना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा आवेदन में लेआउट प्लान, वित्तीय दस्तावेज, बैंक प्रमाण पत्र, पर्यटन विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र, कंपनी विलेख और कानूनी वचन-पत्र भी जमा करना होगा।
परियोजना रिपोर्ट में कुल लागत, निवेश के स्रोत, प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र, रोजगार के अवसर और वित्तीय अनुमान की जानकारी देनी होगी। नई एसओपी का उद्देश्य पर्यटन परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और निवेश के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाना है।