राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक मामले में शामिल अभियुक्त सहित किसी भी व्यक्ति की जाति का खुलासा नहीं किया जाए। Rajasthan High Court has issued an order to ensure that caste of any person including accused is not incorporated in any judicial or administrative matter. pic.twitter.com/jdWuUjfFAP— ANI (@ANI) April 28, 2020