राजस्थान सरकार ने जनता की काम नहीं होने की आम शिकायतों को दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब मंत्रियों को रोजाना सुबह दो घंटे अपने निवास पर जन सुनवाई करनी होगी। साथ ही, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार से गुरूवार तक सचिवालय में उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए।
राजे की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रि परिषद की बैठक हुई। बैठक में महंगी बिजली का मुद्दा भी उठा। राजस्थान में हाल ही बिजली की दरें महंगी हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे जनता को समझाने का प्रयास करें कि बिजली कम्पनियों की खस्ताहालत के कारण दरें बढ़ाई गई हैं।
ये निर्णय भी हुए
- 9000 शिक्षकों की भर्ती
- फल-सब्जी विक्रेताओं पर से मंडी शुल्क समाप्त, मंडी यार्ड में बिकनेवाली फल-सब्जी पर यूजर शुल्क की होगी वसूली
- 5000 अन्नपूर्णा भण्डार खुलेंगे
- रेप पीडि़ता की सहायता राशि बढ़ाकर 2 से 5 लाख, तेजाब पीडि़ता की की सहायता राशि 2 से 3 लाख रुपए की
- उद्योगों के विकास के लिए डेवलपमेंट कमीशन का गठन होगा
- विधानसभा सत्र में अपार्टमेंट ऑनरशिप बिल सहित छह बिल होंगे पेश