राइजिंग राजस्थान: हर परियोजना के लिए नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी, प्रत्येक माह में प्रस्तावों की होगी समीक्षा

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बैठक में जानकारी दी गई कि राइजिंग राजस्थान समिट के तहत 66.40 गीगावाट क्षमता की पवन व हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए करीब ₹4.23 लाख करोड़ के 31 एमओयू हुए हैं। इनमें से ₹2 लाख करोड़ के निवेश हेतु 26,970 मेगावाट क्षमता वाली 14 परियोजनाएं पंजीकृत हो चुकी हैं, जबकि 12 एमओयू के तहत कार्य प्रारंभ हो गया है।

बैटरी स्टोरेज व पंप भंडारण में भी हुआ भारी निवेश
बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए 53,900 करोड़ के 18 एमओयू हुए हैं। इनमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हेतु 6,250 करोड़ के 5 तथा बैटरी स्टोरेज विकास के लिए ₹47,650 करोड़ के 13 समझौते शामिल हैं। वहीं, पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए ₹1.52 लाख करोड़ के निवेश से 20.5 गीगावाट क्षमता के 13 एमओयू हुए हैं। इनमें सीपीएसयू द्वारा ₹73,800 करोड़ की लागत से 6,940 मेगावाट की 4 परियोजनाएं तथा निजी क्षेत्र द्वारा ₹78,067 करोड़ से 13,600 मेगावाट की 9 परियोजनाएं शामिल हैं।

राजस्थान को बनेगा ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस स्टेट

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनाने की दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा की अहम भूमिका है। सरकार की योजना अगले कुछ वर्षों में राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 30 गीगावाट से बढ़ाकर 125 गीगावाट करने की है। इसके लिए सौर और पवन ऊर्जा के साथ-साथ पंप स्टोरेज व बैटरी स्टोरेज जैसे नवाचारों को प्राथमिकता दी जा रही है।