राजस्थान में एग्रीकल्चर, आवासीय और कॉमर्शियल उपयोग की जमीनों की डीएलसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी) दरें एक बार फिर बढ़ने की संभावना है। यदि सरकार नई दरों को मंजूरी देती है तो राज्यभर में जमीन, फ्लैट और मकानों की खरीद-फरोख्त पर रजिस्ट्री खर्च बढ़ जाएगा। इससे प्रॉपर्टी बाजार पर भी असर देखने को मिल सकता है।
वित्त विभाग ने शुरू की दरों की समीक्षा प्रक्रिया
राज्य सरकार ने इसी साल 1 अप्रैल से सभी श्रेणियों की जमीनों की डीएलसी दरों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी लागू की थी। अब वित्त विभाग ने दोबारा दरों की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त विभाग के सचिव कुमार पाल गौतम ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर डीएलसी कमेटी की बैठक बुलाने और मौजूदा बाजार दरों का पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं।
पुरानी दरों पर पहले ही बढ़ चुकी हैं कीमतें
दरअसल, वर्तमान डीएलसी दरें वर्ष 2024 के आधार पर लागू हैं। साल 2025 में डीएलसी कमेटियों की बैठक नहीं होने के कारण सरकार ने पुरानी दरों पर सीधे 10 फीसदी वृद्धि कर उन्हें लागू कर दिया था। अब विभाग का मानना है कि कई क्षेत्रों में जमीनों की वास्तविक बाजार कीमतें डीएलसी दरों से काफी अधिक हो चुकी हैं।
हाईवे और औद्योगिक क्षेत्रों में जमीनों के दाम में तेजी
वित्त विभाग के अनुसार स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास पिछले दो वर्षों में जमीनों की कीमतों में लगातार तेजी आई है। कई शहरों और कस्बों में रियल एस्टेट बाजार तेजी से बढ़ा है, जबकि डीएलसी दरें अपेक्षाकृत कम बनी हुई हैं। ऐसे में सरकार राजस्व बढ़ाने और बाजार मूल्य के अनुरूप डीएलसी तय करने की तैयारी कर रही है।
जून के तीसरे सप्ताह तक होंगी डीएलसी बैठकों
विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को जून के तीसरे सप्ताह तक डीएलसी कमेटी की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इन बैठकों में एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल जमीनों की नई प्रस्तावित दरों पर चर्चा होगी। इसके बाद संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाएंगे।
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जयपुर समेत कई शहरों में पहले भी बढ़ चुकी हैं दरें
जयपुर की बात करें तो भजनलाल सरकार के कार्यकाल में डीएलसी दरों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2024 में 10 फीसदी बढ़ोतरी के बाद दिसंबर 2024 में कई क्षेत्रों में 5 से 15 फीसदी तक दरें बढ़ाई गई थीं। इसके बाद अप्रैल 2026 में फिर 10 फीसदी की वृद्धि लागू की गई। अब संभावित नई बढ़ोतरी से प्रॉपर्टी बाजार और आम खरीदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।