राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो निजी अस्पताल योजना के तहत मरीजों का इलाज करने से मना करेंगे, उन्हें तुरंत पैनल से बाहर कर दिया जाएगा। मेडिकल हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ ने बताया कि ऐसे अस्पतालों की सूची तैयार की जा रही है और नियमों के अनुसार कार्रवाई कर उन्हें योजना से हटा दिया जाएगा।
गायत्री राठौड़ ने बताया कि वर्तमान में 50% से ज्यादा निजी अस्पताल इस योजना में सक्रिय रूप से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ अस्पताल जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए नए अस्पतालों को तेजी से एम्पैनल किया जा रहा है। अब तक 350 से ज्यादा अस्पतालों ने आरजीएचएस से जुड़ने के लिए आवेदन कर दिया है।
दरअसल, जयपुर के करीब आधा दर्जन अस्पतालों पर फर्जी बिलिंग और अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। विभाग ने जांच के बाद इन पर लाखों रुपये की पेनल्टी भी लगाई। इसके बाद इन अस्पतालों ने एक नया एसोसिएशन बनाकर योजना का विरोध शुरू कर दिया और मरीजों का इलाज बंद करने का ऐलान किया था।
सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, बकाया भुगतान की शिकायतों के बाद अप्रैल 2025 से अब तक 850 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। मार्च 2025 से पहले की अधिकांश देनदारियां भी निपटा दी गई हैं। केवल उन्हीं अस्पतालों का भुगतान रोका गया है जिन पर गड़बड़ी और फर्जीवाड़े के आरोप साबित हुए हैं।
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