गृहमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री से मिलकर राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र में हो रहे विकास और नए प्रयोगों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पैक्स के कंप्यूटराइजेशन, "म्हारो खाता म्हारो बैंक", गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और "सहकार से समृद्धि" अभियान जैसे विषयों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर राजस्थान में प्रस्तावित सहकार सम्मेलन के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह को आमंत्रित भी किया।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री व ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा ने राजस्थान में ड्रेनेज सिस्टम के विकास, पीने के पानी की व्यवस्था, मेट्रो के विस्तार, सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन और बिजली उत्पादन व सप्लाई के अलग-अलग तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में शहरी परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने की बात कही और जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को संयुक्त उद्यम मॉडल के तहत मंजूरी देने और इसके लिए जल्द केंद्रीय मदद देने की मांग की।
मुख्यमंत्री शर्मा ने ऊर्जा मंत्री से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की उस योजना के बारे में भी चर्चा की, जिसमें दिन के समय किसानों को बिजली देने के लिए 1368 करोड़ रुपये की डीपीआर बनाई गई है। उन्होंने इसे आरडीएसएस योजना के तहत मंजूरी देने का अनुरोध किया। साथ ही, उन्होंने राजस्थान में 115 गीगावाट बिजली उत्पादन की योजनाओं को जल्द लागू करने और 50 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करने को लेकर सीटीयूआईएल, सीईए, एमएनआरई और अन्य एजेंसियों को प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाने की अपील की।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। उन्होंने इस बातचीत में आम लोगों की सुविधा और उद्योगों के विकास के लिए रेलवे नेटवर्क के विस्तार की जरूरत बताई। इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने और सूचना व प्रसारण के क्षेत्र में नए प्रयोगों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खनिज संसाधनों के टिकाऊ विकास, निवेश की संभावनाओं, खनन क्षेत्र के ढांचे को मजबूत करने और पावर प्लांट्स को कोयले की आपूर्ति के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की।