राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
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राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) में अध्यक्ष पद की रिक्ति के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष कार्मिक विभाग की सचिव अर्चना सिंह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं। उन्होंने उच्च न्यायालय की पीठ को आश्वासन दिया कि अधिकरण में दो सप्ताह के भीतर अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी। सचिव ने अदालत को अवगत कराया कि अध्यक्ष पद पर नियुक्ति संबंधी पत्रावली मुख्यमंत्री के पास स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है और यह प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है।
इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश संगीता शर्मा की पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। कार्मिक विभाग की सचिव ने अदालत में यह भी स्पष्ट किया कि अदालत के निर्देश के बाद अधिकरण में सदस्य की नियुक्ति की जा चुकी है और वहां मुकदमों की नियमित सुनवाई चल रही है।
अदालती आदेश की अवहेलना पर उपस्थिति
उच्च न्यायालय ने पूर्व में 14 सितंबर को राज्य सरकार को निर्देश जारी करते हुए तीन सप्ताह की समय-सीमा में अधिकरण में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि यदि निश्चित अवधि में नियुक्ति नहीं होती है तो कार्मिक विभाग की सचिव को स्वयं अदालत के समक्ष पेश होना पड़ेगा। इसके बावजूद दो माह से अधिक का समय बीत जाने पर भी उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। इसी कारण तय आदेश के तहत कार्मिक विभाग की सचिव को बुधवार को उच्च न्यायालय में हाजिर होकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी।
छह महीने से रिक्त पड़ा है अध्यक्ष का पद
अधिवक्ता सुनील समदड़िया के अनुसार अधिकरण में अध्यक्ष का पद 19 मार्च 2026 को विकास सीताराम भाले के स्थानांतरण के बाद से लगातार खाली चल रहा है। इस समय कार्यव्यवस्था के तहत अधिकरण के सदस्य और पूर्व प्रशासनिक सेवा अधिकारी प्रकाश शर्मा को अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया है। अधिकरण में सदस्यों के कुल चार पद स्वीकृत हैं, जिनमें से दो पद काफी लंबे समय से खाली पड़े हुए थे। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए सख्त रुख के उपरांत राज्य सरकार ने 11 अगस्त को दो सदस्यों की नियुक्ति करते हुए जयपुर पीठ में रिक्त पड़े पदों को भर दिया था। हालांकि जोधपुर पीठ में एक प्रशासनिक सदस्य का पद आज भी रिक्त बना हुआ है और मुख्य अध्यक्ष की स्थायी नियुक्ति अभी तक अधर में लटकी हुई है।
जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी
अधिवक्ता दिलीप सिंह कुरका और अधिवक्ता संदीप कलवानिया सहित अन्य वकीलों ने अधिकरण में अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त रहने से उत्पन्न स्थिति को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाओं में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था कि महत्वपूर्ण पदों के खाली रहने से सरकारी कर्मचारियों की अपीलों और याचिकाओं पर सुनवाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस मामले पर चार अगस्त को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से बेहद कड़ी टिप्पणी की थी। पीठ ने राज्य सरकार से कहा था कि यदि सरकार अधिकरण का संचालन सुचारू रूप से नहीं कर सकती तो इसे पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। अदालत ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी कि सरकार ने इतनी बड़ी तादाद में कर्मचारियों के स्थानांतरण कर दिए हैं, लेकिन वे अपनी शिकायत लेकर कहां जाएंगे।