राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने जल सुरक्षा, निवेश, ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, युवा कल्याण और उभरती प्रौद्योगिकियों को राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं बताया।
जल और सिंचाई
राज्यपाल ने कहा कि यमुना जल को राजस्थान तक लाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अंतिम चरण में है। वहीं इंदिरा गांधी नहर के नवीनीकरण पर अब तक 2,800 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। नहर से जुड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर भी कार्य तेजी से जारी है।
निवेश और औद्योगिक विकास
उन्होंने कहा कि राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। बेहतर कानून-व्यवस्था और उद्योग-अनुकूल वातावरण के कारण देश-विदेश के उद्यमी राज्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ‘राइजिंग राजस्थान’ निवेश शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें से करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर काम शुरू हो चुका है।
ग्रामीण विकास और रोजगार
राज्यपाल ने कहा कि विकसित राजस्थान की नींव गांवों की समृद्धि पर टिकी है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ‘विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन’ (VB-GRAM G) के तहत स्थायी समितियों के माध्यम से ग्रामीण आबादी को 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान दूध उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। किसानों को दिन में बिजली देने की प्रतिबद्धता के तहत 22 जिलों में दो ब्लॉकों में दिन के समय बिजली आपूर्ति की जा रही है।
कुसुम योजना के तहत राजस्थान अग्रणी राज्य है, जिससे किसान सोलर प्लांट लगाकर अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जा उत्पादक भी बन रहे हैं।
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सामाजिक सुरक्षा
राज्यपाल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अब तक 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। ‘गिव अप’ योजना के तहत लगभग 35 लाख सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से राशन का लाभ छोड़ा, जिससे जरूरतमंदों तक सहायता पहुंच सकी।
युवा और खेल
उन्होंने कहा कि सरकार ने एक लाख नई भर्तियों का भर्ती कैलेंडर और नई युवा नीति लागू की है। ‘खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स’ से राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला है। हाल ही में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 24 स्वर्ण सहित कुल 60 पदक जीते।
ऊर्जा और आधारभूत ढांचा
राज्यपाल ने बताया कि राजस्थान की पहली रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना पर अब तक 63,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं और सरकार इसे जल्द शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। घरेलू गैस पाइपलाइन आपूर्ति के लिए नई कंपनी गठित की गई है और अप्रैल से दिसंबर के बीच 53,000 से अधिक नए गैस कनेक्शन दिए गए। अंत में उन्होंने कहा कि राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नीति लागू कर दी है और आने वाले वर्षों में राजस्थान एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।