वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। इसमें प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात कही गई। बजट में ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस किया गया। निवेश का माहौल बनाने के लिए सिंगल विंडो वन-स्टॉप-वन शॉप की संख्या 149 की जाएगी। सर्विस सेक्टर में निवेश के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लाई जाएगी। ट्रेडिंग सेक्टर के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी भी लाई जाएगी। वेयर हाउस को उद्योग के दायरे में लाया जाएगा।
बजट में वित्त मंत्री दीयाकुमारी ने घोषणा की कि नए इंडस्ट्रियल एरिया अब प्लग एंड प्ले व्यवस्था के तहत विकसित होंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक कर दो लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की घोषणा की गई। इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी लाई जाएगी, पहले से चल रहे उद्योगों और नए उद्योगों को कई तरह की छूट मिलेगी।
वित्त मंत्री ने इंडस्ट्रियल एरिया में लगे हजारों वेयर हाउस को भी उद्योग के दायरे में लाकर बडी राहत दी है। इससे प्रदेश में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना शुरू होगी। इसके तहत नए एंटरप्रिन्योर्स को प्रोत्साहन देने के लिए दो करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। युवाओं के लिए आई स्टार्टअप के तहत 500 नए स्टार्टअप को सहायता दी जाएगी।
पिछले बजट में उद्योग में क्या-क्या मिला था
साल 2024 के बजट में भजनलाल सरकार ने उद्योग का भी खास ख्याल रखा था। खासकर छोटे उद्यमियों के लिए कई घोषणाएं की गईं थी। जिससे उद्यमियों को राहत मिली थी। बजट में वैट एमनेस्टी स्कीम का एलान किया गया था। जिसके तहत अंतरराज्यीय बिक्री के प्रकरणों, लंबित विवादित प्रकरणों और केवल ब्याज की मांग वाले प्रकरणों में बकाया राशि 10 से 20 फीसदी जमा करने पर शेष राशि माफ की जाने की बात कही गई थी।