राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत जबरदस्त रही है। कांग्रेस हर दिन किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। स्मार्ट मीटर, झालावाड़ दुखांतिका, पंजाब से नहरों में आ रहे जहरीले पानी के मुद्दों के बाद आज विधानसभा में किसानों को लेकर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में इकट्ठे होंगे। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस किसानों को फसल खराबे का उचित मुआवजा और अतिवृष्टि प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के तेवर बता रहे हैं कि सदन की कार्यवाही में भी यह मुद्दा गरम रहने वाला है।
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इन्हें रावण से भी ज्यादा घमंड- टीकाराम जूली
गौरतलब है कि मानसून सत्र की शुरुआत 26 अगस्त को हुई थी और अब तक सत्र में कई बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल चुका है। बुधवार को हंगामें के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ गई थी।स्मार्ट मीटर योजना, झालावाड़ दुखांतिका, और विशेषाधिकार हनन जैसे मुद्दों पर विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया है। बुधवार को सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा सदन में नेता प्रतिपक्ष की तरफ आक्रामक तरीके से बढ़े। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। जूली का कहना है कि सदन में अपनी बात रखने के लिए हमें सत्ता पक्ष मारने के लिए दौड़ता है। उन्होंने कहा कि पौने दो साल हो गए, राजस्थान में कुछ काम नहीं किया। सदन का माहौल सब्जी मंडी जैसा हो चुका है। यह सरकार पूरी तरह फेल है।
10 सितंबर तक बढ़ा सत्र
राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र को अब 10 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय मंगलवार को विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी दलों के नेताओं की सहमति से यह फैसला हुआ। बैठक में तय किया गया कि आगामी दिनों में विधानसभा में विधायी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विधेयकों पर चर्चा और विभिन्न जनहित के मुद्दों पर बहस भी करवाई जाएगी। मौजूदा विधानसभा सत्र में अभी सरकार को कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवाने हैं। इनमें राजस्थान में रिम्स की स्थापना के लिए भी विधेयक चर्चा में लाया जाएगा।
क्या है BAC (बीएसी)?
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) विधानसभा के कार्यों की योजना बनाने वाली एक महत्वपूर्ण समिति होती है, जिसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह समिति तय करती है कि किस दिन कौन सा मुद्दा सदन में लिया जाएगा और सत्र की अवधि कितनी होगी।