राजस्थान में अब सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को एक साल में 125 दिन सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। राज्य विधानसभा ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 को पारित कर दिया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा या एकल महिला लाभार्थियों को हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये पेंश मिलेगी।
सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी मनरेगा के तहत 100 दिवस की रोजगार गारंटी है। 100 दिन के रोजगार को पूरा करने वाले परिवारों को अब नए कानून के मुताबिक, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत एक वर्ष में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिल सकेगा।
वहीं, शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार को 125 दिन का रोजगार मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की ओर से मात्र 200 से 300 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, जबकि राजस्थान सरकार 1,000 रुपये दे रही है। राज्य में पूर्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कई वर्षों तक वृद्धि भी नहीं होती थी।
2019 में छह वर्षों के बाद हुई थी पेंशन राशि में वृद्धि
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही 2019 में छह वर्षों के बाद पेंशन राशि में वृद्धि की थी। इस कानून के अमल आने के बाद अब पेंशन में हर साल अपने आप ही 15 फीसदी की वृद्धि हो जाएगी। यह वृद्धि जनवरी में 10 फीसदी और जुलाई में 5 फीसदी के रूप में होगी।