राजस्थान विधानसभा के शून्यकाल में गैंगस्टर नेटवर्क और डिब्बा कॉलिंग के जरिए दी जा रही धमकियों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। चर्चा के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा जैसे अपराधियों का नेटवर्क देश के बाहर बैठकर या जेल के अंदर से संचालित हो रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इंटरनेट कॉलिंग और डिब्बा कॉलिंग के माध्यम से बड़े व्यापारियों से लेकर छोटे दुकानदारों तक को धमकियां दी जा रही हैं। कई लोग भय के कारण पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने भी इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी।
‘संरक्षण देने वाले नेक्सस को तोड़ना होगा’
रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि कई मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई हैं। केवल दो सिपाहियों को घर के बाहर बैठा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि गैंगस्टरों को संरक्षण देने वाला कोई नेक्सस है तो उसे तोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले कैंसर की तरह फैल रहे हैं और राजस्थान को हिंसा से बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है।
उन्होंने गैंगस्टरों की संपत्तियां जब्त करने और नाबालिगों को अपराध में झोंकने वाले नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही बिहार, मुंबई और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर संगठित अभियान चलाने की बात कही।
सरकार ने कार्रवाई का किया दावा
मामले पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
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मंत्री ने बताया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के माध्यम से वर्ष 2024 में 36,484 टीमों का गठन कर 1,23,936 स्थानों पर दबिश दी गई। वर्ष 2025 में भी कार्रवाई जारी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 50 हजार रुपये के इनामी अमरजीत बिश्नोई को इटली से गिरफ्तार किया गया। सुधा कंवर और आदित्य जैन सोनी को भी विदेश से गिरफ्तार कराया गया। अमित शर्मा उर्फ जय पंडित और जगजीत सिंह जग्गा के खिलाफ भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की गई है।
विपक्ष के सवाल और स्पीकर की टिप्पणी
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूछा कि सरकार ठोस तौर पर क्या कदम उठा रही है। इस पर मंत्री ने विस्तृत आंकड़े पेश किए। अंत में विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने कहा कि यदि सदस्य नियमानुसार प्रस्ताव लाते हैं तो इस विषय पर आधे घंटे की विशेष चर्चा कराई जा सकती है।