राजस्थान में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 600 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भर्ती की विज्ञप्ति जल्द जारी की जाएगी।
सरकार का फोकस प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की कमी दूर करने पर है। खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में पर्याप्त चिकित्सकीय मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग में 39,288 पदों पर भर्ती-नियुक्ति
मंत्री खींवसर ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न संवर्गों के कुल 39,288 पदों पर भर्ती और नियुक्ति की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।
इनमें:
-208 चिकित्सा अधिकारी (दंत) के पद
-1,699 चिकित्सा अधिकारी के पद
-19,240 अराजपत्रित संवर्ग के पद
-चिकित्सा शिक्षा संवर्ग में 14 सहायक आचार्य के पद
51 सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति
-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 18,126 पदों पर नियुक्तियां शामिल हैं।
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सरकारी अस्पतालों में बढ़ेगी डॉक्टरों की उपलब्धता
मंत्री ने कहा कि 600 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती सरकारी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे मरीजों को समय पर उपचार मिलने के साथ सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से चिकित्सकों समेत विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्री बोले ग्रामीण क्षेत्रों पर भी सरकार का फोकस
सरकार का विशेष जोर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकीय मानव संसाधन उपलब्ध कराने पर है। डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। मंत्री खींवसर ने कहा कि ‘निरामय राजस्थान’ के संकल्प को साकार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और मानव संसाधन की उपलब्धता पर लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आमजन को अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में ही बेहतर और समयबद्ध उपचार मिल सके।