राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर जयपुर की सांसद मंजू शर्मा ने इसे प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने इस बजट को समृद्ध, विकसित और सशक्त राजस्थान की आधारशिला रखने वाला करार दिया और जयपुर सहित संपूर्ण प्रदेश को मिली सौगातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दीया कुमारी का आभार व्यक्त किया।
सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि यह बजट प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें किसान, युवा, महिला, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, बिजली, सड़क और परिवहन सहित ग्रामीण विकास तक हर क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। जयपुर मैट्रो के विस्तार के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबाबाड़ी, विद्याधर नगर तक परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, जगतपुरा और वैशाली नगर में मैट्रो के लिए सर्वे कराने, जयपुर रोडवेज को 500 नई बसें देने, शहरी क्षेत्रों में भी 500 नई बसें उपलब्ध कराने, 30 करोड़ रुपये की लागत से सड़क सुरक्षा के कार्य करने और जयपुर में ट्रैफिक सुधार के लिए 250 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान करने की घोषणा की गई है।
प्रदेश के अन्य शहरों को भी इस बजट में बड़े तोहफे मिले हैं। बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़ और डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाए जाने की योजना प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही, 3,500 करोड़ रुपये का ‘मां फंड’ बनाने की घोषणा हुई है, जो प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के उत्थान में सहायक होगा।
सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज जोड़ने की पहल की है। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर डिजिटल एक्स-रे मशीनें लगाने, 1,500 नए स्टार्टअप शुरू करने और 750 से अधिक स्टार्टअप को फंडिंग देने का प्रावधान किया गया है। युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कोटा में 150 करोड़ रुपये की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही, प्रदेश में विश्वकर्मा उद्यमी योजना शुरू कर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लागू करने की योजना है।
प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर भी बड़े कदम उठाए गए हैं। अगले वित्तीय वर्ष में सरकारी विभागों और उपक्रमों में 1,25,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, वहीं निजी क्षेत्र में भी 1.5 लाख से अधिक नौकरियां दिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें स्कूलों और कॉलेजों में सीटें बढ़ाने, 1,500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने और घुमंतु परिवारों के लिए 25,000 आवासीय पट्टे देने जैसी घोषणाएं शामिल हैं।
महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने ‘राजीविका मिशन’ के तहत 20 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ श्रेणी में लाने की योजना बनाई है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध देने, 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने, पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपये करने और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने का निर्णय लिया गया है।
राज्य में जल संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत अगले वर्ष 1,000 ट्यूबवेल और 1,500 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने मुफ्त बिजली की सीमा को 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया है।
स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर प्रदेश के विभिन्न शहरों जैसे बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी और पुष्कर को ‘क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी’ के रूप में विकसित करने के लिए 900 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
इस बजट में पुलिस बल को भी सशक्त बनाने की दिशा में 1,000 गश्ती वाहन देने और 1,500 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कानून लागू करने की घोषणा की गई है।
सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि यह बजट राजस्थान को एक मजबूत, सुरक्षित और विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट प्रदेश की जनता को आत्मनिर्भर बनाने और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।