जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर विकास प्राधिकरण में अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसमें 6.25 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और नकदी बरामद की गई है। यह उनकी वैध आय से 253% अधिक बताई जा रही है। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस बैंक लॉकरों सहित अन्य संपत्तियों की छानबीन में जुटी है।
एसीबी के एडिशनल एसपी ज्ञानप्रकाश नवल और उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अविनाश शर्मा ने अपने सरकारी कार्यकाल के दौरान आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित की है। जांच में यह खुलासा हुआ कि उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए विभिन्न स्रोतों से करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति बनाई। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी शर्मा की संपत्तियों की परतें खुलती गईं और भ्रष्टाचार का बड़ा जाल सामने आया।
एसीबी जांच में पता चला कि अविनाश शर्मा ने जेडीए में रहते हुए बिल्डर्स और प्राइवेट कॉलोनाइजर्स को फायदा पहुंचाया। इसके बदले में उन्होंने कई भूखंड बेहद कम कीमतों पर खरीदे, जबकि कुछ उन्हें तोहफे के रूप में भी मिले। जयपुर के गोपालपुरा मोड़, मानसरोवर, सांगानेर, पृथ्वीराज नगर, जगतपुरा, प्रतापनगर और रिंग रोड के आसपास 25 से अधिक कॉलोनियों में 50 से ज्यादा प्लॉट और अन्य संपत्तियां उनके नाम पर पाई गईं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है।
एसीबी को उनके सात बैंक खातों में कुल 30 लाख रुपये जमा होने की जानकारी मिली। इसके अलावा बेटियों की पढ़ाई पर करीब 50 लाख रुपये खर्च किए गए, जिसमें मणिपाल यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में दी गई शिक्षा शामिल है। करीब 90 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए, जबकि 25 लाख रुपये गाड़ियों की खरीद और संचालन पर खर्च होने के प्रमाण मिले हैं।
एसीबी की टीम ने जयपुर के गोपालपुरा मोड़, हिम्मत नगर, कीर्ति सागर, इनकम टैक्स कॉलोनी, मांगियावास, मालवीय नगर और राठी नगर सहित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। इन ठिकानों में मकान, प्लॉट और कार्यालय शामिल हैं, जहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्तियों के रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं।
एसीबी की जांच में यह भी सामने आया कि जेडीए में पदस्थापन के दौरान अविनाश शर्मा ने जिन 25 कॉलोनियों और स्कीमों का नियमन किया, उनमें निजी बिल्डरों और डेवलपर्स को सीधा लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में अलग से जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि कितनी कॉलोनियों को गलत तरीके से मंजूरी दी गई और कितने भूखंड अवैध रूप से अर्जित किए गए।
अब तक 6.25 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति का खुलासा हो चुका है, लेकिन एसीबी अधिकारियों का मानना है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। बैंक लॉकरों, अन्य वित्तीय लेन-देन और निवेश की गहन जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के इस बड़े मामले में आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।