राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर राजकीय कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। विभिन्न विभागों से भूमि आवंटन की मांग को लेकर प्रस्ताव सीएम भजनलाल शर्मा के स्तर पर चर्चा के लिए रखे गए। सीएम ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। इनमें राजधानी जयपुर में संचालित जिन सरकारी स्कूलों के पास अपने खेल मैदान नहीं थे उन्हें भी खेल मैदानों के लिए भूमि आवंटित की गई है। राज्य सरकार की ओर से बीते एक साल में अभियान के तौर पर भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों की सूची तैयार की गई। इसमें 141 भूमिहीन विद्यालयों एवं खेल मैदानों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सैटेलाइट एवं उप जिला अस्पतालों सहित पशु चिकित्सा केन्द्रों, विभिन्न विभागों के राजकीय कार्यालयों के अतिरिक्त श्मशान, कब्रिस्तान लिए कुल 496 बीघा से अधिक भूमि का आवंटन किया है। वहीं, जयपुर विकास प्राधिकरण को 835 बीघा से अधिक भूमि के 99 आवंटन प्रस्ताव भिजवाए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस अभियान के तहत कुल 240 प्रकरणों में भूमि आवंटन की कार्यवाही की गई है।
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इन विभागों को मिलेगी जमीन
प्रशासन द्वारा भूमिहीन विद्यालयों, खेल मैदानों, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्व विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग, कृषि विभाग सहित अन्य विभिन्न विभागों के कार्यालयों के लिए भूमि का आवंटन किया गया। इस मंजूरी के साथ भूमिहीन राजकीय कार्यालयों एवं विद्यालयों के भवन निर्माण होंगे, आमजन के लिए राजकीय कार्यालयों एवं चिकित्सालयों में सुविधाएं भी बढ़ेंगी । साथ ही, खेल मैदान विकसित होने से खेल प्रतिभाओं को भी अपने हुनर को तराशने के लिए व्यापक सुविधाएं मिलेंगी।