लोकसभा चुनावों के बीच कर्नाटक से उठा मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा राजस्थान तक जा पहुंचा है। शनिवार को राजस्थान के सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान जिन 14 मुस्लिम जातियों को OBC श्रेणी में आरक्षण दिया गया था, उसकी जल्द ही समीक्षा की जाएगी।
गहलोत ने कहा कि चार जून के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद प्रदेश में 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिए जाने के फैसलों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में धर्म के आधार आरक्षण संविधान के विरुद्ध है। इस मामले की एक उच्चस्तरीय समिति के जरिए समीक्षा कराई जाएगी।
अविनाश गहलोत ने कहा कि राजस्थान में 1997 से 2013 के दौरान तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण दिया। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर रही है। अगर ये संविधान विरुद्ध था, तो पिछली भाजपा सरकार ने इसे खत्म क्यों नहीं किया। इस पर गहलोत ने कहा कि वे नहीं जानते कि पिछली सरकारों ने ये क्यों नहीं किया, लेकिन अब धर्म के आधार पर दिए गए आरक्षण की समीक्षा की जाएगी।