राजस्थान: आईएएस शिखर अग्रवाल के विला-कॉटेज मामले ने पकड़ा तूल, बेनीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

हनुमान बेनीवाल ने अपने पत्र में करीब 40 विला-कॉटेज की खरीद और उनसे जुड़े लगभग 1.80 करोड़ रुपये सालाना लीज के मामले का उल्लेख किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन संपत्तियों में वास्तविक निवेशक कौन है और खरीद के लिए इस्तेमाल की गई रकम कहां से आई। बेनीवाल ने संपत्तियों के मौजूदा बाजार मूल्य, खरीद में लगाए गए धन और उसके स्रोत की विस्तृत जांच कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों और उनके भुगतान के वास्तविक स्रोत का पता लगाया जाना चाहिए। जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि संपत्तियों की खरीद में किसका पैसा लगा और इसके पीछे वास्तविक निवेशक कौन हैं।

शिखर अग्रवाल को APO करना पर्याप्त नहीं: बेनीवाल
बेनीवाल ने कहा कि सरकार ने आईएएस शिखर अग्रवाल को APO (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) कर दिया है, लेकिन केवल पद से हटाना इस मामले में पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

ऐसे में बेनीवाल ने मांग की है कि उनके कार्यकाल के दौरान संबंधित कंपनी, कारोबारी समूह या अन्य हितधारकों को किसी तरह का प्रशासनिक लाभ तो नहीं पहुंचाया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उनके मुताबिक, मामले की निष्पक्ष जांच के लिए संपत्तियों की खरीद के साथ प्रशासनिक फैसलों की भी पड़ताल जरूरी है।

उद्योग विभाग और RIICO के फैसलों की भी जांच कराने की मांग
RLP सुप्रीमो ने जांच का दायरा उद्योग विभाग, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) और निवेश संवर्धन से जुड़े फैसलों तक बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच सिर्फ संपत्तियों की रजिस्ट्री और खरीद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने संबंधित प्रशासनिक निर्णयों और संभावित राजनीतिक संरक्षण की भी जांच कराने की मांग की है। बेनीवाल के अनुसार, यह पता लगाया जाना चाहिए कि संबंधित कारोबारी समूहों को सरकारी स्तर पर किसी तरह का फायदा पहुंचाया गया था या नहीं।

मदन राठौड़ का भी पत्र में जिक्र, आरोपों की जांच की मांग
हनुमान बेनीवाल ने अपने पत्र में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि विला-कॉटेज खरीद मामले को लेकर सार्वजनिक चर्चाओं में मदन राठौड़ का नाम सामने आया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि की जरूरत है। बेनीवाल ने इस मामले में सभी संबंधित तथ्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सार्वजनिक चर्चाओं में सामने आ रहे दावों में कितनी सच्चाई है।

विधायक कोष में 40 प्रतिशत कमीशनखोरी के आरोपों का भी उठाया मुद्दा
सांसद बेनीवाल ने अपने पत्र में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MLA LAD) में कथित 40 प्रतिशत कमीशनखोरी के आरोपों का भी जिक्र किया है। उन्होंने भाजपा विधायकों से जुड़े कथित आरोपों और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि सरकार की ओर से जांच और कार्रवाई के दावे किए गए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में भी पारदर्शी तरीके से जांच कराई जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो।

वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग
हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि विला-कॉटेज खरीद मामले से जुड़े सभी वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। इसके साथ ही संपत्तियों की खरीद, भुगतान के स्रोत, प्रशासनिक फैसलों और संभावित राजनीतिक संरक्षण की जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि जांच में आरोप साबित होते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पूरे मामले में अब केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी।