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Rajasthan Budget: 'विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को साकार करने वाला सर्वस्पर्शी बजट', बोले सीपी जोशी

Wed, 11 Feb 2026 03:01 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्तौड़गढ़

सार

Rajasthan Budget 2026-27: सांसद सीपी जोशी ने राजस्थान बजट को सर्वस्पर्शी और विकासोन्मुखी बताते हुए आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला और युवा हित में अनेक घोषणाओं का उल्लेख किया। उन्होंने इसे प्रदेश के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
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सांसद सीपी जोशी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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चित्तौड़गढ़ सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान सरकार द्वारा वित्त मंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट को जनकल्याणकारी, विकासोन्मुखी एवं दूरदर्शी बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट ‘सर्व सुखाय, सर्व हिताय’ की भावना के अनुरूप हर वर्ग का ध्यान रखने वाला सर्वस्पर्शी बजट है।

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‘आधारभूत संरचना और विकास कार्यों पर जोर’
सांसद जोशी ने कहा कि बजट में 42 हजार किलोमीटर सड़कों के विकास, 500 करोड़ की लागत से 250 अटल प्रगति पथ बनाने तथा पेयजल परियोजनाओं के लिए 24 हजार करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर जारी करने की घोषणा की गई है। एक वर्ष में 3 लाख नए नल कनेक्शन जारी करने और 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। 350 करोड़ रुपये की लागत से नए इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने, 15 करोड़ की लागत से मिट्टी कलाकारों को इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध करवाने तथा सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री बनाने की भी घोषणा की गई है। चित्तौड़गढ़ में कुंभा पार्क के विकास के लिए 31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
 
‘युवा, महिला और शिक्षा क्षेत्र के लिए घोषणाएं’
उन्होंने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर सेंटर खोले जाएंगे और एआई स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। कॉलेजों में नए संकाय खोले जाएंगे तथा सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त कर्ज/अनुदान दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना में कर्ज सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की गई है। ग्रामीण शिक्षित महिलाओं के लिए जिला स्तर पर रूरल वूमेन बीपीओ स्थापित किए जाएंगे। 7,500 आंगनबाड़ियों को आधुनिक नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए 225 करोड़ रुपये तथा 17,895 आंगनबाड़ी केंद्रों को पहली बार बिजली कनेक्शन से जोड़ने की घोषणा की गई है।
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‘ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष प्रावधान’
प्रदेश में 220 केवी के 6, 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिजली मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी। 500 स्कूलों में अगले सत्र से व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी और टॉयलेट से वंचित सभी स्कूलों में टॉयलेट बनाए जाएंगे। 2500 से अधिक स्कूलों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार होगा तथा स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा देने के लिए 323 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 150 और कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित कर 50,000 छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। गंभीर मरीजों और दुर्घटना मामलों के लिए ‘राज सुरक्षा’ योजना शुरू होगी, दस्तावेज न होने पर भी निःशुल्क इलाज मिलेगा और अस्पतालों से घर तक डेड बॉडी निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को 20,000 रुपये का ई-वाउचर टैबलेट/लैपटॉप के लिए दिया जाएगा।

पढ़ें- Rajasthan Budget 2026: महिलाओं से उद्योग तक, किस सेक्टर को कितना फायदा? ग्राफिक में समझें बजट की पूरी तस्वीर
 
‘किसान, ग्रामीण और औद्योगिक विकास पर फोकस’
सांसद ने बताया कि किसानों को गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 11,300 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य होंगे तथा 35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जाएगा। 5 लाख पशुपालकों को दूध पर बोनस के लिए 700 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। प्रत्येक पंचायत स्तर पर नमो वन और नमो नर्सरी विकसित किए जाएंगे। प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरों पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक, पोकरण, डिग्गी और मंडावर के मुख्य प्रवेश मार्गों को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर खोला जाएगा।
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‘समग्र विकास का रोडमैप बताया’
सीपी जोशी ने कहा कि बजट में किसान, युवा, महिला, गरीब एवं मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर प्रदेश के समग्र विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। सड़क, बिजली, पेयजल तथा शहरी-ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट राजस्थान को विकसित, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।


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