चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से की भेंट
चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात कर राजस्थान के मार्बल एवं ग्रेनाइट उद्योग की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। सांसद ने कहा कि इस उद्योग से जुड़े लाखों परिवार आज कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और मौजूदा कर व्यवस्था उनके लिए भारी साबित हो रही है। उन्होंने वित्त राज्य मंत्री से आग्रह किया कि मार्बल और ग्रेनाइट पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत की जाए।
‘देश का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान’
सांसद जोशी ने वित्त राज्य मंत्री को अवगत कराया कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा मार्बल और ग्रेनाइट उत्पादक व विनिर्माण केंद्र है। यहां लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हैं और इन्हीं पर उनकी आजीविका निर्भर है। जोशी ने कहा कि वर्तमान में इन उत्पादों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है, जबकि जीएसटी लागू होने से पहले वैट प्रणाली के अंतर्गत यह दर केवल 5 प्रतिशत थी।
‘अब विलासिता नहीं, आम जीवन की आवश्यकता’
जोशी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज मार्बल और ग्रेनाइट विलासिता की वस्तु नहीं रह गई है। भवन निर्माण में इनका व्यापक रूप से उपयोग होता है और ये आमजन की आवश्यकताओं का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह उद्योग मुख्य रूप से लघु एवं छोटे उद्यमियों के हाथों में है, जिनके लिए एक साथ तकनीकी उन्नयन और कर बोझ संभालना संभव नहीं है।
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‘वोकल फॉर लोकल के अनुरूप है मांग’
सांसद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि मार्बल एवं ग्रेनाइट उद्योग को प्रोत्साहन देना इसी दिशा में एक ठोस कदम होगा। उन्होंने कहा कि यदि जीएसटी दर घटाई जाती है तो यह उद्योग को संजीवनी देने का काम करेगी और लाखों परिवारों को राहत मिलेगी।
मंत्री ने आश्वासन दिया
सांसद जोशी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग जगत और छोटे उद्यमियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनके लिए उचित निर्णय लिए जाएंगे।
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