राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर हिण्डोली-देवली क्षेत्र में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान उस समय दिलचस्प और चर्चा का विषय बनने वाला घटनाक्रम सामने आया, जब हिण्डोली विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक चांदना स्वयं कार्रवाई स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने न केवल अधिकारियों से अभियान की जानकारी ली, बल्कि सड़क और आसपास स्थित मकानों की दूरी का स्वयं इंची टेप से माप कर कार्रवाई की पारदर्शिता और नियमों की पालना को परखने का प्रयास किया।
गौरतलब है कि, एनएचएआई एवं तहसील प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में पिछले तीन दिनों से राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के हिण्डोली से देवली सीमा क्षेत्र तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राजमार्ग की निर्धारित सीमा के भीतर आने वाले कच्चे और पक्के निर्माणों को हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा, यातायात सुगमता और राजमार्ग की निर्धारित चौड़ाई बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है।
सड़क किनारे निर्माण बुलडोजर से हटाए गए
अभियान की शुरुआत पेचकी बावड़ी क्षेत्र से की गई थी। इसके बाद कार्रवाई हरणा चौराहा, हिण्डोली कस्बे के विभिन्न कट पॉइंट, बायपास क्षेत्र तथा अन्य स्थानों तक पहुंची। इस दौरान सड़क किनारे बने कई मकान, दुकानें, चबूतरे और अन्य निर्माण बुलडोजर की सहायता से हटाए गए। कार्रवाई के चलते प्रभावित परिवारों और व्यापारियों में चिंता का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे और कई लोगों ने अपने आशियानों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर हो रही कार्रवाई को लेकर प्रशासन के समक्ष अपनी पीड़ा भी व्यक्त की।
अधिकारियों के बीच काफी देर तक चर्चा होती रही
इसी बीच अभियान की सूचना मिलने पर विधायक अशोक चांदना मौके पर पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों, तहसीलदार और साइट इंजीनियर से विस्तार से चर्चा कर कार्रवाई की प्रक्रिया, मापदंड और सीमांकन संबंधी जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान चांदना ने इंजीनियर से इंची टेप लिया और स्वयं सड़क की चौड़ाई तथा समीप स्थित मकानों की दूरी का मापन किया। इस दौरान मौजूद लोगों और अधिकारियों के बीच काफी देर तक चर्चा होती रही।
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समय रहते समाधान किया जाए
विधायक चांदना ने अधिकारियों से कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी तरह कानून और नियमानुसार होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क विकास और सार्वजनिक हित के कार्य आवश्यक हैं, लेकिन इसके नाम पर किसी गरीब, किसान, दुकानदार या आम नागरिक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावित लोगों की समस्याओं को भी समझना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन लोगों के मकान और दुकानें कार्रवाई की जद में आ रहे हैं, उनके साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को नोटिस देने, सीमांकन करने या अन्य प्रक्रिया में कोई त्रुटि हुई है तो उसका समय रहते समाधान किया जाए। बिना उचित प्रक्रिया अपनाए किसी भी नागरिक को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।