राजस्थान के भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पंचायत समिति करेड़ा में पदस्थ सहायक प्रशासनिक अधिकारी धर्मवीर के खिलाफ एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारी पर ग्राम पंचायत उमरी की एसएसओ आईडी से होल्ड हटाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत के बाद कराए गए गोपनीय सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर एसीबी की प्रथम इकाई ने 10 नवंबर को यह कार्रवाई की।
एसएसओ आईडी पर होल्ड से अटका पंचायत का भुगतान
शिकायतकर्ता ने एसीबी की भीलवाड़ा प्रथम शाखा में लिखित शिकायत दी थी। इसमें बताया गया कि पंचायत समिति करेड़ा की ग्राम पंचायत उमरी की एसएसओ आईडी को विकास अधिकारी गुलाबचंद ने होल्ड कर दिया था। इसके चलते पंचायत के बिलों का भुगतान अटक गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, एसएसओ आईडी से होल्ड हटाने के बदले विकास अधिकारी गुलाबचंद के जरिये सहायक प्रशासनिक अधिकारी धर्मवीर के माध्यम से एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।
सत्यापन में 40 हजार रुपये मांगने की बात भी आई सामने
शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने रिश्वत मांगने के आरोपों का गोपनीय सत्यापन कराया। इस दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी धर्मवीर ने एसएसओ आईडी से होल्ड हटाने के बदले विकास अधिकारी गुलाबचंद के लिए एक लाख रुपये ग्राम पंचायत उमरी के सचिव शांतिलाल को देने के निर्देश दिए। सत्यापन प्रक्रिया में शिकायतकर्ता से पहले 40 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगने की बात भी सामने आई। इसके बाद धर्मवीर ने शिकायतकर्ता को रिश्वत के लेन-देन के संबंध में खुद विकास अधिकारी से मिलने के लिए कहा।
ट्रैप की भनक लगने से नहीं हो सका लेन-देन
गोपनीय सत्यापन के बाद एसीबी की टीम आरोपी अधिकारी को पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बना रही थी। इसी दौरान धर्मवीर को प्रस्तावित कार्रवाई की भनक लग गई। इसके चलते रिश्वत की रकम का लेन-देन नहीं हो सका। हालांकि, सत्यापन में रिश्वत मांगने के आरोपों की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने 10 नवंबर को धर्मवीर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामले की जांच एसीबी की प्रथम इकाई की पुलिस निरीक्षक कल्पना कर रही हैं। जांच अधिकारी साक्ष्यों के आधार पर इस प्रकरण में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं।