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Bharatpur News: सीवर की सफाई में मानव को न उतारें

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भरतपुर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पंवार ने कहा कि सफाईकर्मी स्वच्छ भारत अभियान की रीढ़ की हड्डी हैं, एक सेवक के रूप में कार्य कर स्वच्छता के माध्यम से हमें स्वस्थ्य रखते हैं। हमारा दायित्व है कि संवेदनशील होेकर इनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें। आयोग सफाई कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
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उपाध्यक्ष बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहीं थीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्थाई सफाई कर्मचारियों के पीएफ एवं ईएसआई की कटौतियां अनिवार्य रूप से की जाएं। यह सुनिश्चित करें कि संवेदकों द्वारा सफाईकर्मियों का भुगतान निर्धारित समय पर किया जाए। सफाई कार्य करते समय समय कर्मचारियों को किट, ग्लब्स, जूते सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएं।

इससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े और जीवन रक्षा हो सके। बताया कि सीवर की सफाई कार्य में मानव को नहीं उतारा जा सकता। नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। एजेंसियों को निर्देशित किया कि सफाई कर्मचारियों के आईडी कार्ड बनाकर नियमित रूप से पहना जाना सुनिश्चित करें। चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया कि समय-समय पर सफाईकर्मियों का चेकअप करवाकर उपचार मुहैया करवाया जाए। नगर निगम आयुक्त रिछपाल सिंह ने बताया कि उपाध्यक्ष द्वारा की गई जनसुनवाई में आए प्रकरणों का नियमानुसार समाधान कराया जाएगा। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बृजेश कुमार चांदोलिया, एडीएम शहर श्वेता यादव आदि मौजूद रहे।
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सफाईकर्मी मूल पद पर कार्य करें
उपाध्यक्ष ने कहा कि गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी भी सफाई कार्य में सहयोग करें। गैर वाल्मीकि समाज के ऐसे कार्मिक जो अन्य कार्यालयों में अन्य कार्यों में संलग्न हैं उन्हें निर्देशित कर 7 दिवस के भीतर मूल पद पर लगाया जाना सुनिश्चित करें। सफाईकर्मियों की बस्तियों में सामुदायिक भवन के लिए भूमि चयन कर निर्माण कराएं। यहां लाइब्रेरी की स्थापना भी करें। इससे कि सफाईकर्मी व उनके बच्चे महापुरुषों की जीवनी एवं शिक्षाप्रद किताबें पढ़कर जीवन स्तर में सुधार कर सकें। आवश्यक स्थानों पर सफाईकर्मियों के लिए चेंजिंग रूम या रेस्ट रूम की व्यवस्था की जाए। रेस्ट रूम में शौचालय की व्यवस्था भी की जाए। सफाईकर्मियों की बस्तियों में पेयजल, बिजली, सड़क आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
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