बांसवाड़ा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला: जूनियर छात्रों से करवाईं अश्लील हरकतें, 10 सीनियर निलंबित

जानकारी के अनुसार, राजकीय मेडिकल कॉलेज में इसी वर्ष 100 सीटों पर एमबीबीएस का तीसरा बैच प्रवेशित हुआ है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के इस बैच के विद्यार्थियों के लिए 30 अक्टूबर को कॉलेज में व्हाइट कोट समारोह आयोजित किया गया था। आरोप है कि समारोह खत्म होने के बाद सीनियर विद्यार्थियों ने जूनियर छात्रों से परिचय लेने के बहाने रैगिंग शुरू कर दी। इस दौरान उन्हें परेशान किया गया और अपमानजनक व्यवहार किया गया।

देर रात तक जूनियर छात्रों को किया परेशान
शिकायत में जूनियर विद्यार्थियों ने बताया कि एक छात्र को रात करीब एक बजे तक परेशान किया गया। आरोप है कि इस दौरान उससे अश्लील हरकतें करवाई गईं और अपमानजनक व्यवहार किया गया। घटना के बाद छात्र मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया कि वह अगले दिन कॉलेज भी नहीं पहुंच सका। जूनियर विद्यार्थियों ने सीनियर छात्रों पर धमकाने के आरोप भी लगाए हैं।

एनएमसी ने कॉलेज प्रशासन से मांगा जवाब
मामले की शिकायत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग तक पहुंचने के बाद आयोग ने कॉलेज प्रशासन से जवाब तलब किया है। एनएमसी ने घटना की विस्तृत जानकारी के साथ अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। आयोग ने कॉलेज प्रशासन को एंटी रैगिंग कमेटी के माध्यम से जांच कराने और विद्यार्थियों के बयान दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, जरूरत पड़ने पर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जांच करने को कहा गया है। आयोग ने पीड़ित विद्यार्थियों की पहचान गोपनीय रखने और उन्हें सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए हैं। कॉलेज प्रशासन को जांच के निष्कर्ष और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आयोग के सामने प्रस्तुत करने होंगे।

10 सीनियर छात्र प्रारंभिक तौर पर निलंबित
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. योगेश काचा ने बताया कि घटना 30 अक्टूबर की बताई जा रही है। कॉलेज प्रबंधन को 11 नवंबर को ईमेल के माध्यम से पूरे घटनाक्रम की सूचना मिली थी। इसके बाद गुरुवार को एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक में संबंधित 10 आरोपी सीनियर छात्रों को प्रारंभिक तौर पर निलंबित करने का निर्णय लिया गया। प्राचार्य के अनुसार, दिवाली की छुट्टियों से लौटने के बाद मामले से जुड़े सभी विद्यार्थियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों को स्थायी रूप से निलंबित करने और प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में फैसला लिया जाएगा।