राजस्थान में आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जरों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2019 राजस्थान विधानसभा में पास हो गया है। गुर्जर समाज के लोग आरक्षण को लेकर पिछले कई दिनों से लगातर प्रदर्शन कर रहे थे।
राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2019 विधानसभा में पास होने पर कहा कि यह अच्छा है कि विधेयक पारित किया गया है। मैं यह देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक, कानून विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी इसकी समीक्षा करें।
बता दें कि गुर्जर आंदोलन लगातार छठे दिन भी जारी रहा। 5 फीसदी आरक्षण के लिए हो रहे इस आंदोलन का असर पहले तो केवल रेलवे की पटरी पर ही दिख रहा था लेकिन फिर हाईवे तक भी पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन को खत्म करने के लिए राज्य सरकार मंगलवार को दिनभर बैठकें करती रही।
जानकारी के मुताबिक आज आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण के साथ 5 फीसदी गुर्जर आरक्षण देने का संकल्प पत्र पारित किए जाने की उम्मीद थी। इसी मसौदे को लेकर आईएएस नीरज के. पवन ने सवाई माधोपुर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से मुलाकात की थी। इस पर देर रात तक चर्चा की गई।
गरीबों के आरक्षण का कानून केंद्र सरकार तो पहले ही पारित कर चुकी है लेकिन प्रदेश सरकार ने उसे अभी तक पारित नहीं किया था। अब सरकार इस आरक्षण के साथ ही गुर्जरों को आरक्षण देने का मसौदा तैयार किया है। गुर्जरों से बातचीत के लिए सरकार ने तीन मंत्रियों की कमेटी भी बनाई थी। लेकिन आंदोलनकारियों की मांग है कि आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी हो।
आरक्षण व मसौदे पर चर्चा के लिए पहले सीएमओ में बैठक हुई, इसके बाद कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई फिर शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस मामले पर यूडीएच व संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल का कहना है कि सरकार ने घोषणापत्र में लिखा है कि गुर्जरों को कानून बनाकर 5 फीसदी आरक्षण देने का काम किया जाएगा।