राजस्थान में एलपीजी संकट से निपटने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने आज सभी जिला कलेक्टर्स की बैठक बुलाई। बैठक में लेक्टर्स को सख्त निर्देश जारी किए कि कालाबाजारी और ओवरप्राइसिंग में लिप्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं, साथ ही बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों को ब्लैकलिस्ट किया जाए।कलेक्टर्स से कहा गया है कि नियमित समीक्षा कर जमीनी स्थिति का फीडबैक लिया जाए और आकस्मिक निरीक्षण के जरिए अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई हो। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक भंडारण के मिलान को भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को संयुक्त टीम बनाकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही गैस एजेंसियों, गोदामों और वितरण केंद्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
शर्मा ने शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि हेल्पलाइन और पोर्टल पूरी तरह सक्रिय रहें तथा हर शिकायत का समाधान 24 घंटे के भीतर किया जाए। इसकी निगरानी मुख्य सचिव स्तर पर हो और सोशल मीडिया व स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाएं।
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उन्होंने कहा कि ओटीपी आधारित गैस वितरण और डायरी में एंट्री को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। पाइपलाइन बिछाने से जुड़ी सभी स्वीकृतियां 24 घंटे में जारी करने के लिए कहा गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार की नई एसओपी के तहत व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
प्रदेश में 27 मार्च तक 3741 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें 1506 गैस एजेंसियां शामिल हैं। आमजन की सुविधा के लिए 14435, 112 और 181 हेल्पलाइन नंबर भी संचालित किए जा रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और सभी जिला कलेक्टर्स वर्चुअल माध्यम से जुड़े।