पंजाब कांग्रेस प्रधान प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि उनकी प्रधानगी में पार्टी मजबूत हुई है। अगले लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है।
बाजवा ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें जिम्मेवारी सौंपी थी। उसके बाद पहले और दूसरे चरण में प्रदेश में जनसंपर्क बढ़ाया।
कांग्रेस वर्कर 2007 के विधानसभा, 2009 के लोकसभा और 2012 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद परेशान थे। मगर जनसंपर्क के बाद उनमें उत्साह बढ़ा है। अब कांग्रेस वर्कर अकाली-भाजपा गठबंधन पर हमला बोलने को तैयार हैं।
बाजवा ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में पार्टी ने गठबंधन को टक्कर दी। हालांकि हिंसा में सात कांग्रेस नेताओं की जान गई और कई जख्मी हुए थे।
उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार के मंत्रियों का भंडाफोड़ कांग्रेस ने किया। केंद्र से जो ग्रांट मिलती थी, उसके घोटाले का पर्दाफाश किया।
किताब घोटाले से सरकार के कारनामे सामने आए। कांग्रेस ने खनन माफिया की गतिविधियों का भी भंडाफोड़ किया। प्रापर्टी टैक्स और कालोनियां पक्की करने के नाम पर लगाए जा रहे विकास शुल्क का मुद्दा पार्टी ने उठाया।
नतीजतन सरकार ने कदम खींच लिया। इंडस्ट्री के कच्चे माल पर टैक्स, बिजली की दरों में बढ़ोतरी, बस किराये में बढ़ोतरी का पार्टी ने विरोध जताया।
कृषि जमीन पर प्रापर्टी टैक्स का मुद्दा वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ उठाया। अब पार्टी की मांग है कि सिंथेटिक ड्रग मामले में तीन मंत्रियों का खुलासा किया जाए।
अब लोकसभा चुनाव में जनता प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ रोष जाहिर करेगी। बाजवा ने कहा कि तीसरे चरण में सब 117 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान शुरू किया है।
बाजवा से मिले डिपो होल्डर
पंजाब डिपो होल्डरों ने प्रधान बिक्कर सिंह के नेतृत्व में पंजाब कांग्रेस प्रधान प्रताप सिंह बाजवा से मुलाकात की।
उन्होंने मांग की कि वे केंद्र सरकार से उनकी मांग मनवाने के लिए दखल अंदाजी करें। डिपो होल्डरों ने कहा कि सूबे में 2600 डिपो हैं।
डिपो होल्डर बीते 45 दिनों से हड़ताल पर हैं। पंजाब सरकार उनका दुखड़ा नहीं सुन रही है। उन्हें न तो केंद्र और न ही सूबा सरकार कमीशन दे रही है।
खुराक एवं सप्लाई मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों भी भरोसा देने में नाकाम रहे हैं।
सूबा सरकार केंद्र पर जिम्मेवारी डाल रही है। प्रदेश में आटा-दाल स्कीम पंजाब सरकार लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि डिपो होल्डर अपनी जेब से ढुलाई खर्च दे रहे हैं। बाजवा ने उन्हें मदद का भरोसा दिया है।