कृषि प्रधान प्रदेश पंजाब में नहरों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। इनके नवीनीकरण के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने केंद्र सरकार से 41.28 अरब रुपये दिए जाने की मांग की है।
बादल ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत से बुधवार देर शाम मुलाकात कर उनसे राज्य में नहरों से संबंधित लंबित परियोजनाओं को तत्काल शुरू कराने के लिए कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है।
रावत ने कहा कि 12वीं योजना को मंजूरी मिलते ही नहरों से संबंधित सभी लंबित परियोजनाओं को जल्द शुरू कर दिया जाएगा।
बादल ने कहा कि इस राशि का उपयोग इन परियोजनाओ से जुडे़ पुनर्वास, विस्तार और आधुनिकीकरण के काम मे किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य में 28 फीसदी खेती की सिंचाई नहरों से की जाती है, जो सौ साल से भी अधिक पुरानी हैं और इनकी क्षमता 25 फीसदी कम हो चुकी है।
बादल ने भूजल स्तर में तेजी से आ रही गिरावट पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय भूजल बोर्ड को 3498 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भेजा है। जिसे जल्द स्वीकृत किया जाना चाहिए।
बादल ने कहा कि पंजाब में भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है। इसमें सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बनायी जानी चाहिए।
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने बादल को बताया कि 12वीं योजना को अभी केबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। उम्मीद है कि 15 जून को होने वाली बैठक में इसे मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद मंत्रालय लंबित पडी़ सभी योजनाओं को मंजूरी दे देगा।