चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने कृषि, डेयरी और मछली पालन सहकारी समितियों के पंजीकरण शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की है। अब तक 10,000 रुपये का शुल्क था, जिसे घटाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य भर के उत्पादकों के लिए सहकारी समितियों का गठन आसान होगा। इस कदम से छोटे और सीमांत किसानों को अधिकतम भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे वे बिना उच्च प्रारंभिक लागत के सहकारी समितियों का गठन कर सकेंगे। यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और सहकारी नेटवर्क को मजबूत करने में सहायक होगा। संवाद