शिक्षा मंत्री की कोठी के आगे कुक वर्करों ने किया रोष प्रदर्शन

इस मौके पर मिड डे मील कुक महिला वर्करों ने कहा कि मार्च में काम करने के बावजूद तनख्वाह नहीं दी जा रही है। सरकार का कहना है कि यह स्कीम साल में 10 महीने की है। इसके लिए वह तनख्वाहें नहीं दे सकती। कहा कि सरकार उनसे पूरा समय काम करवाकर दिहाड़ी के 33 रुपये देती है। इतनी कम तनख्वाहों में उनसे गुलामों की तरह काम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि उनकी सेवाओं को मिनीमम वेज कानून के अधीन लाया जाए।

मिड डे मील कुक वर्कर फ्रंट की लीडर हरजिंदर कौर लोपे, मनदीप कौर ने कहा कि मिड डे मील वर्करों को कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है। कोई बीमा नहीं और मिनीमम वेज का कानून भी लागू नहीं किया जा रहा है। पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में वर्करों को तनख्वाह ज्यादा मिल रही है। साथ ही वर्करों की साल में दो महीने छुट्टियों की तनख्वाह काटनी बंद की जाए। वर्करों का कम से कम दो लाख का बीमा विभाग की ओर से कराया जाए। 25 बच्चों पर एक कुक रखने का प्रबंध किया जाए।