पंजाब के कालोनाइजरों और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा की गई बैठक के बाद मंगलवार को गुरदासपुर के डीसी के निर्देश पर एसडीएम तेजिंदर सिंह ने डीलरों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।
गुरदासपुर, दीनानगर तथा बटाला के कालोनाइजर और प्रॉपर्टी डीलर प्रधान जेपी खरलावाले तथा मनजीत सिंह डाला की अध्यक्षता में बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर डीलरों ने एसडीएम को मांगपत्र सौंपा।
कालोनाइजरों और प्रॉपर्टी डीलरों ने एसडीएम से कहा कि अवैध कॉलोनियों को जैसे-तैसे के आधार पर पास करना चाहिए। साथ ही 35 प्रतिशत एरिया खाली छोड़ने की शर्त को रद्द किया जाना चाहिए। जिसकी कॉलोनी 17-8-2007 से पहले की हो उस पर कलेक्टर रेट का आधे प्रतिशत के हिसाब से पैसे लगाए जाने चाहिए।
पैसे जमा करवाने के लिए सरकार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई खाता खोलकर किसी भी शाखा में पैसे जमा करवाने की सुविधा देनी चाहिए। इसके साथ ही मौक पर ही एनओसी आवेदनकर्ता को देना चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम की प्रणाली लागू करनी चाहिए। पॉलिसी की बाकी शर्तें आसान भाषा में होनी चाहिए।
प्रॉपर्टी डीलरों ने कहा कि 25 प्रतिशत पैसे जमा होने के बाद रजिस्ट्री करने की अनुमति मिलनी चाहिए। कालोनाइजरों के पास जितने एकड़ की कॉलोनी है उसको स्टेंडर्ड एकड़ 4840 स्क्वेयर यार्ड के हिसाब से कलेक्टर रेट जोकि 01-04-2013 के हिसाब से चार्ज करना चाहिए न कि एकड़ को मरलों में तब्दील करके उस हिसाब से पैसे चार्ज करने चाहिए।
उन्होंने बताया कि यूनियन के उपप्रधान आशीष गुप्ता (बब्बू) तथा जनरल सचिव बलविंदर सिंह (भोला) ने बताया कि पंजाब प्रदेश के प्रधान कुलतार सिंह जोगी ने सभी लोगों तथा आम जनता से अपील की ही है कि वे किसी भी कीमत पर टैक्स जमा न करवाएं क्योंकि सरकार अपने वादों से मुकर रही है।