पंजाब सरकार सरकारी खजाना भरे होने का दावा कर रही है लेकिन सूरतेहाल यह है कि सरकारी दफ्तरों में मुलाजिमों के बिल लंबे समय से अटके पड़े हैं। सरकार किस्तों में मुलाजिमों के बिलों का भुगतान कर रही है। नियमित रूप से बिल पास नहीं होने से मुलाजिमों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पीडब्ल्यूडी फील्ड एंड वर्कशॉप वर्कर यूनियन ब्रांच वाटर सप्लाई एंड सेनिटेशन पठानकोट के चेयरमैन मंगत सिंह, यूनियन के प्रदेश संगठन सचिव राजेंदर धीमान, प्रधान सतीश शर्मा, महासचिव सुरेश कुमार, मोहन सिंह, रविंदर चावला, कुलदीप शर्मा, महिंदर पाल, प्यार सिंह, विजय कुमार और सुरेश सहगल ने बताया कि अकेले सेनिटेशन विभाग में कार्यरत क्लेरिकल स्टाफ के वेतनमान के 30 प्रतिशत बकाया बिल 16 नवंबर, 2013 को खजाना कार्यालय में जमा करवाया था। उसे विभाग ने दो दिन बाद ही पास कर दिया, जबकि 20 नवंबर को जमा कराए 8.56 लाख रुपये के बिल को रोक दिया गया।
सेवामुक्त कर्मचारियों के 3.48 लाख रुपये को अब तक खजाना कार्यालय की ओर से पास नहीं किया गया है। इससे समूह कर्मचारियों मेें रोष है। उन्हाेंने आरोप लगाया कि खजाने में बिल पास करवाने के नाम पर कर्मचारियों से 50 से 100 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध वाटर सप्लाई सेनिटेशन विभाग के मंडल पठानकोट कार्यालय और पठानकोट खजाना कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस संबंध में खजाना अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि दस दिसंबर तक खजाना कार्यालय में जमा होने वाले बिल पास कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वाटर सप्लाई सेनिटेशन विभाग के पेंडिंग बिल पास कर दिए हैं। अवैध वसूली करने वालों की शिकायत विभाग के उच्चाधिकारियों से सीधे की जा सकती है।