जीरकपुर। 2016 में नगर परिषद में शामिल हुए गांव सनोली, नगला, छत्त व अड्डा झुग्गियां में संपत्ति टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन ने सर्वेक्षण की शुरूआत करते हुए मकान नंबर आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जानकारी ईओ संदीप तिवारी ने दी। बता दें कि स्थानीय निवासी लंबे से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे थे।
2013 में बना था कानून
2016 में इन गांवों में पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो गई थी। लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने का जिम्मा नगर परिषद के अधीन आ गया था। अब इन गांवों में भी संपत्ति टैक्स वसूला जाएगा। राज्य सरकार ने लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संपत्ति टैक्स की शुरूआत 2013 से की थी। टैक्स से होने वाली आमदनी को लोगों की सुविधाओं पर खर्च किया जाता है।
लोगों को मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं
गांव सनोली, नगला, छत्त व अड्डा झुग्गियां में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। हजारों की आबादी वाले गांव सनोली में सीवरेज की लाइन न होने से दूषित पानी की निकासी नालियों की मदद से की जा रही है। इससे जहां पर्यावरण दूषित हो रहा है, वहीं बदबू से भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। नगर परिषद के अधिकारियों को उम्मीद है कि टैक्स से मिलने वाली राशि से लोगों को सुविधाएं देने में आसानी होगी।
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गांव सनोली, नगला, छत्त व अड्डा झुग्गियां में संपत्ति टैक्स एकत्रित करने को लेकर सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत गांवों में मौजूद घरों को नंबर आवंटित कर टैक्स वसूला जाएगा। -संदीप तिवारी, ईओ (अतिरिक्त कार्यभार), जीरकपुर नगर परिषद।