मोहाली। बिजली विभाग की टेक्निकल सर्विस यूनियन, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड राज्य कमेटी के आह्वान पर मोहाली डिवीजन कार्यालय में शनिवार को गेट मीटिंग की गई। मुख्यमंत्री पंजाब को ज्ञापन भेजकर बाढ़ से हुए भारी नुकसान का शत-प्रतिशत मुआवजा देने की मांग की गई। रैली में विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि पंजाब में आई बाढ़ के कारण केंद्र व पंजाब सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए पहले से कोई प्रबंध नहीं किया। इस कारण लोगों को भारी जान-माल का नुकसान हुआ है। इसके लिए सरकार और सरकारी प्रबंध जिम्मेदार है। नेताओं ने कहा कि यदि बरसात के मौसम को ध्यान में रखकर बांधों का जलस्तर पहले ही धीरे-धीरे कम कर दिया जाता तो पंजाब को बाढ़ से बचाया जा सकता था। वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने कई दशकों से बांधों को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इस कारण अब आई बाढ़ से लोगों को जान-माल के भारी नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार है। नेताओं ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम नौ मांग पत्र वरिष्ठ कार्यकारी इंजीनियर वितरण मंडल मोहाली और अतिरिक्त पर्यवेक्षण इंजीनियर ओ एंड एम डिवीजन मोहाली, अतिरिक्त पर्यवेक्षण इंजीनियर पी एंड एम 220 केवी डिवीजन मोहाली, अतिरिक्त पर्यवेक्षण इंजीनियर सेंट्रल स्टोर मोहाली, अतिरिक्त पर्यवेक्षण इंजीनियर प्रवर्तन मोहाली और अतिरिक्त पर्यवेक्षण इंजीनियर कंप्यूटर सेल मोहाली को सौंपा गया है। इस मौके रैली को अध्यक्ष गुरबख्श सिंह, मुख्य सलाहकार लक्खा सिंह, कानूनी सलाहकार जतिंदर सिंह, गुरुमीत सिंह, बिक्रम सिंह, अजीत सिंह, जगजीत सिंह, हरजीत सिंह, सौदागर सिंह, राधे एफ4एएम, परमजीत सिंह, दिलबर सिंह ने संबोधित किया।