मोहाली। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आपसी समझौते के आधार पर मोहाली के फेज-1 थाने में दर्ज करीब पांच साल पुरानी एफआईआर को रद्द कर दिया है। इस मामले में अपहरण, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2026 को राजबीर सिंह व अन्य बनाम पंजाब सरकार एवं अन्य मामले में सुनवाई करते हुए एफआईआर और इससे जुड़ी सभी आगामी कानूनी कार्यवाहियों को रद्द करने के आदेश दिए।
अदालत के समक्ष आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की गई। इसके अनुसार, फेज-1 थाने में 16 जनवरी 2021 को एफआईआर नंबर 7 दर्ज की गई थी। इसमें आईपीसी की धारा 364-ए और 34 के अलावा 465, 468, 471, 120-बी तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध दर्ज थे। बाद में आर्म्स एक्ट की धारा 25/54/59 का भी उल्लेख किया गया।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वर्ष 2007 के कुलविंदर सिंह बनाम पंजाब सरकार मामले में पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 2012 के ज्ञान सिंह बनाम पंजाब सरकार फैसले में निर्धारित सिद्धांतों का हवाला दिया। अदालत ने 3 अक्तूबर 2024 और 5 मार्च 2025 को हुए समझौतों के आधार पर याचिका मंजूर करते हुए एफआईआर और इससे जुड़ी सभी आगामी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया।
अदालत ने जमानतियों को भी किया मुक्त
हाईकोर्ट के आदेश के बाद संबंधित निचली अदालत ने भी मामले का निपटारा कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि एफआईआर और इससे जुड़ी कार्यवाही रद्द होने के बाद फिलहाल किसी अन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं है। आरोपियों के जमानतियों को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। कोर्ट के रीडर को रजिस्टर और सीआईएस रिकॉर्ड में भी जमानतियों के मुक्त होने की एंट्री करने के निर्देश दिए गए हैं। केस प्रॉपर्टी को नियमानुसार निपटाने और फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेजने के आदेश दिए गए हैं।