मोहाली। गांवों की टूटी-फूटी, खतरनाक और जानलेवा सड़कों की हालत पर जिला अदालत ने पंजाब सरकार, लोक निर्माण विभाग और पंजाब मंडी बोर्ड को कड़ी फटकार लगाकर नोटिस जारी किया है। अदालत ने इन विभागों को 10 जुलाई तक पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया है। यह मामला सामाजिक कार्यकर्ताओं हरमिंदर सिंह मावी, महिंदर सिंह और हरकेश चंद शर्मा ने दाखिल किया था। याचिका में जिले की 37 लिंक सड़कों और दो गांवों की फिरनियों का जिक्र है। इसकी मरम्मत सात सालों से नहीं की गई है। प्रभावित गांवों में चोलटा, मजात, टोडर माजरा, मछलीकलां, कुराली, बाकरपुर, नडियाली, बड़ी और दर्जनों अन्य गांव शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में इन सड़कों पर गहरे गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे वाहन फिसलते हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।