मोहाली। एरोट्रोपोलिस एक्सटेंशन के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों और भू-मालिकों की भूख हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई है। यह हड़ताल गमाडा कार्यालय के बाहर कई दिनों से जारी थी।
पंजाब के हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने किसानों को जूस पिलाया। सरकार द्वारा लिखित में देने के बाद यह निर्णय लिया गया।
मंगलवार को मौके पर गमाडा की मुख्य प्रशासक साक्षी साहनी और भूमि अधिग्रहण अधिकारी रोहित जिंदल भी मौजूद रहे। मंत्री मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार किसानों और जमीन मालिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट के तहत ब्लॉक ई, एफ, जी, एच, आई और जे में जमीन अधिग्रहण किसानों की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। सरकार ने सहूलियत सर्टिफिकेट की वैद्यता दो साल से बढ़ाकर चार साल कर दी है।
ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन की समय सीमा भी चार साल कर दी गई है। प्राथमिकता के आधार पर दो माह में कनेक्शन देने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा प्लॉटों का अलॉटमेंट ड्रॉ के जरिए होगा और मुआवजे व विकास कार्यों को तय समय में पूरा किया जाएगा।