आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर स्थानीय निकाय विभाग ने शहर की आधा दर्जन इमारतों को सील करने के दिए हुक्म

अंकित जैन ने कहा कि डेराबस्सी काउंसिल में नियमों की अनदेखी कर प्रापर्टी कारोबार के साथ जुड़े व्यक्ति रिहायशी इमारतों के नक्शे पास करवाकर कामर्शियल निर्माण कर सरकार को लाखों रुपये का चूना लगा रहे हैं। इन इमारतों संबंधी उन्होंने 2016 में पहले नगर काउंसिल अधिकारियों को शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद स्थानीय निकाय विभाग को शिकायत दी थी। विभाग ने तीन साल की लंबी जांच बाद में अब इन इमारतों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नगर काउंसिल को हिदायत दी है।
शिकायत के बाद भी धड़ल्ले से अवैध इमारतों का निर्माण कार्य जोरों पर है। शहर के हरेक कोने में रिहायशी नक्शे पास करवा कामर्शियल इमारतों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा कई स्थानों पर एक नक्शा पास करवा कई इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ काउंसिल को नक्शा फीस के रूप में मिलने वाली आमदन में भारी नुकसान सहना पड़ रहा है, लेकिन काउंसिल के अधिकारी मिलीभगत के चलते चुप्पी साधे बैठे हैं। अंकित जैन ने कहा कि यदि पंजाब सरकार ने विजिलेंस जांच नहीं करवाई गई तो वह अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होंगे।
कोट
मैं छुट्टी पर चल रहा हूं। दफ्तर में न जाने के कारण अभी तक विभागीय आदेश नहीं देखे हैं, लेकिन शिकायतकर्ता ने व्हाट्सएप पर आदेशों की कॉपी भेजी है। इसमें कुछ इमारतों को सील कर बनती कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इनके मालिकों पर रिहायशी नक्शा पास करवाकर कामर्शियल निर्माण करने का आरोप है।
- गुरदर्शन सिंह, ईओ नगर काउंसिल।
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अंकित जैन स्थानीय निकाय विभाग की ओर से इमारतों को सील करने के आदेशों की कापी दिखाते हुए।