जीरकपुर। एयर फोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में अदालत के आदेशों पर सभी निर्माण करीब डेढ़ साल पहले गिरा दिए गए थे। लेकिन उनमें से कुछ लोगों द्वारा गिराए हुए निर्माणों दोबारा से बना लिया गया है। यह सब नगर परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हो रहा है। क्योंकि एयर फोर्स कि याचिका के बाद हाईकोर्ट द्वारा सख्त आदेश जारी किए गए थे के 100 मीटर दायरे में कोई निर्माण नही होना चाहिए और यदि कोई है तो उसे गिरा दिया जाए। जिसके चलते प्रशासन द्वारा 100 मीटर दायरे में निर्माण गिराने के लिए कई बार कोशिशों के बाद भारी पुलिस फोर्स व साजो सामान के साथ यह निर्माण गिराए गए थे। जिस पर लाखों रुपये का सरकारी खर्च भी हुआ था। लेकिन करीब डेढ़ साल बाद अदालत के आदेशों की परवाह किए बिना लोगों ने टूटे हुए निर्माणों को फिर से बनाना शुरू कर दिया है। मौजूदा समय की बात करें तो चार निर्माण दोबारा से बन चुके हैं। जो कि दीवार के बिलकुल साथ बने हुए हैं। जो एयरफोर्स स्टेशन की सिक्योरिटी के खतरा है। अगर प्रशासन ने इन निर्माणों को जल्द न रोका तो यहां बाकी निर्माण भी लोगों द्वारा शुरू कर लिए जाएंगे और स्थिति पहली जैसी बन जाएगी। जिन्हें तोड़ने के लिए प्रशासन को फिर से सरकारी खर्च यह निर्माण गिराने पड़ेंगे।
नगर परिषद ने अधूरे छोड़ दिए थे अवैध निर्माण
अदालत के आदेशों पर 100 मीटर दायरे में नगर परिषद ने बड़ी मुश्किल से निर्माणों को गिराया था। क्योंकि एक तो लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था, दूसरा राजनीतिक दबाव और उसके उलट अदालत के आदेश, जिसके चलते अपने ऊपर गाज गिरने से बचाने के लिए निर्माण केवल छत या बिल्डिंग का कुछेक हिस्सा गिराया था ताकि अदालत के आदेश भी पूरे हो जाएं और उनको लोगों का विरोध भी न झेलना पड़े। इसका फायदा उठाते हुए लोगों ने उन्हें आधे अधूरे टूटे निर्माणों को दोबारा से रिपेयर करके सेट कर लिया है। इसके बाद से वह फिर से एयरफोर्स स्टेशन के लिए खतरा बन चुके हैं। इस तरफ प्रशासन को सख्ती से ध्यान देना चाहिए।
कोट्स
ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हां अगर ऐसा हो रहा है तो कल ही टीम को मौके पर भेजकर चेक करवा लिया जाएगा। अगर वहां पर कोई निर्माण किया जा रहा है तो उसे दोबारा गिरा दिया जाएगा। -अशोक पथरिया, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद जीरकपुर