37 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिव्यांगता पेंशन का रास्ता साफ हो गया
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। करीब 37 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पूर्व सैनिक नरमेल सिंह को आखिरकार न्याय मिल गया है। आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल, चंडीमंदिर ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। इस फैसले से उनकी दिव्यांगता पेंशन का रास्ता साफ हो गया है। नरमेल सिंह 10 दिसंबर 1981 को भारतीय सेना की 105 आर्टिलरी एयर डिफेंस रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। उन्होंने करीब साढ़े सात साल तक ड्यूटी निभाई। 12 जुलाई 1986 को उन्हें सिजोफ्रेनिया बीमारी का पता चला। 18 अप्रैल 1989 को मेडिकल बोर्ड ने उन्हें 40 फीसदी दिव्यांगता के आधार पर सेना से सेवानिवृत्त कर दिया। बाद में, सीडीए ने उनकी पेंशन संबंधी मांग खारिज कर दी थी। उनका कहना था कि बीमारी का सेना की सेवा से संबंध नहीं है। नरमेल सिंह ने कई स्तरों पर शिकायतें उठाईं, लेकिन राहत नहीं मिली।
कानूनी संघर्ष और पेंशन लाभ
वर्ष 2020 में उन्होंने एक्स-सर्विसमैन ग्रीवेंस सेल मोहाली से संपर्क किया। संस्था ने उनका मामला आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में दायर किया। वकील आरएन ओझा ने केस की पैरवी की। ट्रिब्यूनल ने 22 अक्तूबर 2026 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अब उनका दोबारा मेडिकल बोर्ड होगा, जिसमें दिव्यांगता का आकलन किया जाएगा। उन्हें जीवनभर 50 फीसदी दिव्यांगता पेंशन या पिछले नौ वर्षों की पेंशन मिलने की उम्मीद है। इससे उन्हें करीब 16 हजार रुपये मासिक पेंशन के साथ चिकित्सा सुविधाएं और अन्य लाभ मिल सकेंगे।