अदालत ने जांच को लापरवाहीपूर्ण बताकर नए सिरे से निष्पक्ष और गहन जांच के आदेश जारी किए हैं
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। विशेष अदालत ने खरड़ पंचायत समिति के 2.08 करोड़ रुपये से अधिक के कथित गबन के मामले में विजिलेंस ब्यूरो को बड़ा झटका दिया है। विशेष जज प्रशांत वर्मा की अदालत ने मामले में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अदालत ने जांच को लापरवाहीपूर्ण बताते हुए नए सिरे से निष्पक्ष और गहन जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने विजिलेंस ब्यूरो के मुख्य निदेशक को निर्देश दिया है कि मामले की जांच किसी सक्षम और जिम्मेदार अधिकारी को सौंपी जाए। सरकारी धन के इस्तेमाल, पंचायतों के प्रस्तावों, खरीदारी, ठेकों और विकास कार्यों से जुड़े रिकॉर्ड की दोबारा जांच की जाएगी। यह मामला खरड़ पंचायत समिति के वर्ष 2016-17 के वित्तीय ऑडिट में सामने आया था। ऑडिट में 2,08,15,550 रुपये की वित्तीय अनियमितताओं और गबन का खुलासा हुआ था। इसके बाद 27 फरवरी 2018 को थाना सिटी खरड़ में एफआईआर नंबर 41 दर्ज की गई थी। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई थीं। मामले में तत्कालीन बीडीपीओ मलविंदर सिंह, बीडीपीओ जतिंदर सिंह ढिल्लों, पंचायत सचिव रविंदर सिंह समेत आठ लोगों को नामजद किया गया था। बाद में इस मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी गई थी। विजिलेंस के जांच अधिकारी ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि आरोपियों के खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं होता। अदालत ने इस जांच पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने एकाउंटेंट के बयानों को बिना स्वतंत्र सत्यापन और कानूनी कसौटी पर परखे अंतिम सत्य मान लिया। अदालत ने ऐसे मामलों में दस्तावेज की वास्तविकता और धन के इस्तेमाल की स्वतंत्र जांच को जरूरी बताया है। जिन प्रस्तावों के आधार पर सरकारी धन खर्च किया गया, उनकी वैधता जांची जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि प्रस्ताव पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 116 के तहत निर्धारित प्रक्रिया और कोरम के अनुसार पारित हुए थे या नहीं। कैश बुक, वित्तीय रिकॉर्ड, जनरल लेजर और मासिक खातों का भी सत्यापन किया जाएगा।