मोहाली। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तीन साल बीत जाने के बावजूद मोहाली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। वीआईपी सिटी मोहाली में केवल एक प्रतिशत वाहन ही इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में पंजीकृत हुए हैं, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और खरीदारों के विश्वास की कमी के कारण बाधित है। पंजाब सरकार ने फरवरी 2022 में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति पेश की थी। तीन साल से भी ज्यादा समय हो गया है, इसका उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से हरित गतिशीलता को बढ़ावा देना था, यह पहल मोहाली में गति नहीं पकड़ सकी है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार इस नीति को लागू होने के बाद से मोहाली जिले में कुल वाहन पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सिर्फ एक प्रतिशत रही है, जो राज्य द्वारा हरित गतिशीलता के लिए किए जा रहे प्रयासों के बिल्कुल उलट है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीआईपी सिटी के निवासी इलेक्ट्रिक वाहन लेने के इच्छुक नहीं है। मोहाली स्थित एक बड़े डीलरशिप के प्रबंधक के अनुसार लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति कोई भरोसा नहीं है और अधिकारियों की ओर से भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। मोहाली में कोई सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं होना भी सबसे बड़ा कारण है।
121 इलेक्ट्रिक वाहन हुए पंजीकृत
फरवरी 2022 से 31 जुलाई, 2025 तक मोहाली में केवल 607 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए, जबकि इसी अवधि के दौरान 62,533 गैर-इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए। इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे ज्यादा 486 दोपहिया और 121 चार पहिया वाहन शामिल है।
मोहाली नगर निगम चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर रहा है। कुछ महीनों में काम शुरू हो जाएगा। - परमिंदर सिंह संधू, आयुक्त नगर निगम