मोहाली। न्यू चंडीगढ़ को भविष्य के बड़े शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की कवायद अब एक और अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। ईको सिटी-4 आवासीय प्रोजेक्ट के लिए चार गांवों की करीब 526 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। सामाजिक प्रभाव आकलन और विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर सरकार स्तर पर विचार के बाद विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही बूथगढ़, राजगढ़, करतारपुर और कंसाला में प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। गमाडा की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि ईको सिटी-4 प्रोजेक्ट के लिए संबंधित जमीन का अधिग्रहण द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट-2013 के तहत किया जाना प्रस्तावित है।
इसके लिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर की ओर से सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार की गई थी। रिपोर्ट के अध्ययन और सुझावों के लिए पंजाब सरकार ने एक्ट की धारा-7 के तहत विशेषज्ञ समूह गठित किया था। इस संबंध में गमाडा ने एसडीएम खरड़, तहसीलदार खरड़, नायब तहसीलदार माजरी और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर समेत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। संवाद
जनहित में जरूरी बताया जमीन अधिग्रहण
विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट में माना कि प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित जमीन का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करता है। समूह के अनुसार, परियोजना से होने वाले संभावित लाभ सामाजिक लागत और प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से अधिक हैं। साथ ही यह भी सिफारिश की गई कि प्रोजेक्ट के लिए कम से कम आवश्यक जमीन ही अधिग्रहित की जाए।
प्रभावित परिवारों की सहमति और आपत्तियां अहम
अब आगे की प्रक्रिया में प्रभावित परिवारों और जमीन मालिकों की आपत्तियों, दावों और कानूनी प्रावधानों का महत्व रहेगा। गमाडा की ओर से विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें संबंधित गांवों के लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में ईको सिटी-4 की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पर प्रभावित गांवों की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी।
ईको सिटी-4 परियोजना को लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही आने वाले दिनों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार शुरू कर दी जाएगी। - रोहित जिंदल, एलएसी गमाडा