नयागांव। इलाके के विकास कार्यों को लेकर परिषद में पार्षदों और अफसरों संग कैबिनेट मंत्री और विधायक अनमोल गगन मान ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनने के बाद अफसरों को छह अक्तूबर को परिषद की होने वाली सदन की बैठक में प्रस्ताव डालकर इनका हल करने के आदेश दिए। उन्होंने इलाके में टूटी गलियों, पानी की कमी और लोगों की अन्य समस्याओं को जल्द निपटाने को कहा ताकि लोगों को समस्या न हो। इस दौरान कहा कि परिषद अपने काम करें और विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। वह इलाके के लिए खुद फंड लाएंगी और 16 अक्तूबर को फिर से बैठक कर कामों का रिव्यू करेंगी।
इलाके के मुख्य मुद्दे कूड़े और एसटीपी के संबंध में अफसरों से जानकारी लेने के बाद दो महीने में जगह ढूंढकर काम शुरू करने को कहा। इसके साथ ही आदेश दिए कि इलाके को सुंदर बनाने के लिए एक टाउन प्लानर को नियुक्त किया जाए जो शहर का जायजा लेने के बाद बताएगा कि कौन-सी चीज कहां पर होनी चाहिए। वहीं, शहर को सुंदर बनाने के लिए उन जगहों को चिन्हित करने को कहा। यहां पर फूलदार पौधे और फव्वारे लगाकर इलाके को सुंदर बनाया जा सके ताकि शिवालिक की पहाड़ियों में बसे इलाके को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया सके। चंडीगढ़ की तर्ज पर यहां घूमने के स्थान बनने चाहिए। बैठक के दौरान पार्षदों ने लोगों की समस्याएं सुनाने पर उन्हें कहा कि उन्हें लोगों ने जितवाकर परिषद में विकास कार्य करवाने के लिए भेजा है लेकिन दो साल से इलाके में विकास नहीं हुआ है। उनसे विकास कार्य न होना बड़ी हैरानी की बात है। इस कारण अब उन्हें इसमें दखल देना पड़ा है। उन्होंने तय किया है कि हर महीने वह सदन की बैठक लेंगी और उसमें विकास कार्यों की समीक्षा लेंगी ताकि भविष्य में इलाके में खूब विकास हो सके।
बिजली-पानी के कनेक्शन नहीं मिलने पर भी हुई चर्चा
बैठक के दौरान इलाके में बिना एनओसी बिजली-पानी के कनेक्शन नहीं मिलने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान कुछ पार्षदों ने लोगों की ओर से कहा कि मुख्यमंत्री के एलान के बाद भी बिना एनओसी बिजली-पानी के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि परिषद एक सर्वे करवाकर अवैध घरों की संख्या और कहां बने हैं, उसकी रिपोर्ट बनवाए ताकि वह मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात कर उन लोगों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ला सकें। अब अवैध निर्माण पर पूरी तरह नकेल डाली जाए ताकि भविष्य में फिर ऐसी दिक्कत न हो।
संरक्षित पशुओं को गोशाला पहुंचाने के लिए खरीदी जाएगी गाड़ी
छह अक्तूबर को परिषद की बैठक में संरक्षित पशुओं को गोशाला पहुंचाने के लिए 12 लाख रुपये से गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव लाया जाएगा। इस गाड़ी के आने के बाद इलाके की सड़कों पर घूमते संरक्षित पशुओं की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। इसके अलावा एक एजेंसी हायर की जा रही है जो नाडा गांव की 1200 कनाल जमीन का सर्वे कर निशानदेही के लिए रिपोर्ट देगी। एक रिटायर कानूनगो पटवारी को भी तैनात किया है जो परिषद और शामलात जमीन के बारे में जानकारी देगा और खसरा नंबर का सत्यापन कर रिपोर्ट देगा। उसे हर महीने 25 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगेंगे कैमरे
महिलाओं की सुरक्षा के लिए भीड़ वाले बाजारों में कैमरे लगाए जाएंगे। अक्सर देखने में आया है कि भीड़ भरे बाजारों में महिलाओं से छेड़छाड़ और लूटपाट की घटनाएं होती हैं और भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी भाग जाते हैं लेकिन अब उन पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जाएगी। इसका फंड केंद्र सरकार की ओर से निर्भया फंड के अधीन मिलेगा। इसमें 60 प्रतिशत फंड केंद्र और 40 प्रतिशत फंड राज्य सरकार देगी।
जल्द परिषद के अधीन होगा जल विभाग
बैठक में परिषद के अफसरों ने अपनी बिल्डिंग नहीं होने की बात रखी तो मंत्री ने कहा कि जल विभाग को जल्द परिषद के अधीन लाया जाए। ऐसा होने पर जल विभाग की इमारत उन्हें दे दी जाएगी और जल विभाग के कर्मियों के जाने के बाद इस बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बनाने की योजना बनाई जाए। इसके लिए राज्य सरकार से फंड लाया जाएगा। यह भी बताया कि इलाके के विभिन्न वार्डों के विकास के लिए सवा सात करोड़ रुपये के कामों के टेंडर अलॉट कर दिए हैं और जल्द ही इतनी ही राशि के कामों के टेंडर और जारी होंगे। इलाके की किसी गली को कच्चा नहीं रहने दिया जाएगा।