मोहाली। सीटू ने केंद्र सरकार की निजीकरण नीति के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसको लागू करने के लिए सीटू की राज्य समिति की एक बैठक हुई। इसमें सीटू के अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. हेमलता और महासचिव साथी तपन सेन (पूर्व सांसद) ने भाग लिया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थानों (मुख्य रूप से बिजली और रेलवे) के निजीकरण के खिलाफ अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। अभियान के तहत कर्मचारियों और आम लोगों को निजीकरण के नुकसान के बारे में जागरूक किया जाएगा और तीन नवंबर को पंजाब में बिजली दफ्तरों के सामने धरने दिए जाएंगे। वहीं निजीकरण के खिलाफ 5 से 9 नवंबर तक रेलवे स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन मोर्चा की ओर से 25 से 28 नवंबर तक प्रदेश की राजधानी में किए जाने वाले संघर्ष को लेकर भी ठोस योजना बनाई।