2773 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मामला, मांगें नहीं मानने पर हाईकोर्ट जाने की दी धमकी
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। गमाडा ने एक्सपो सिटी और एरोट्रोपोलिस परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इन दो बड़े शहरी विकास प्रोजेक्टों के लिए हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण निर्णायक दौर में है। हालांकि, किसान अपनी मांगों और आपत्तियों के समाधान के बिना जमीन देने को तैयार नहीं हैं। विकास की इस बड़ी योजना के बीच किसानों की आपत्तियां गमाडा के लिए चुनौती बनी हुई हैं। गमाडा के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने दो दिन तक पुड्डा भवन में किसानों की आपत्तियां सुनीं। इन बैठकों में आठ गांवों के किसानों ने अपनी अंतिम चरण की आपत्तियां दर्ज करवाईं। एक्सपो सिटी परियोजना से सफीपुर, नंडियाली, धर्मगढ़ और रुड़का गांव जुड़े हैं। एरोट्रोपोलिस परियोजना से माणकपुर कल्लर, कुरड़ा, बनूड़ और खिजरगढ़ गांव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एरोट्रोपोलिस के लिए कराला, सेखनमाजरा और तंगौरी गांवों के किसानों की आपत्तियां भी सुनी गईं। दोनों परियोजनाओं के लिए कुल करीब 2773 एकड़ जमीन प्रस्तावित है। गमाडा एक्सपो सिटी विकसित करने के लिए चार गांवों से लगभग 183 एकड़ जमीन अधिगृहीत कर रहा है। वहीं, एरोट्रोपोलिस आवासीय परियोजना के विस्तार के लिए सात गांवों की करीब 2590 एकड़ जमीन प्रस्तावित है। किसानों ने पूरे क्षेत्र के विकास का नक्शा उपलब्ध करवाने की मांग की है। वे जमीन को अलग-अलग पॉकेट में बांटने की पूरी जानकारी चाहते हैं।
गांव की जमीन पर लाभ दिए जाएं
किसानों की मांग है कि लैंड पुलिंग का लाभ पॉकेट के बजाय पूरी जमीन के आधार पर मिले। उन्होंने यह भी कहा कि लैंड पुलिंग के तहत मिलने वाले सभी लाभ गांव की जमीन में ही दिए जाएं। विकास कार्यों को पूरा करने की समय सीमा भी स्पष्ट करने की मांग की गई है। माणकपुर कल्लर के सरपंच रविंदर सिंह और पूर्व सरपंच करम सिंह ने कहा कि यदि गमाडा ने उनकी आपत्तियों का समाधान किए बिना जल्दबाजी में जमीन अधिग्रहण किया तो वे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करेंगे।