नेशनल हाईवे जंक्शन से मास्टर प्लान रोड तक बनेगी 200 फीट चौड़ी सड़क, छह माह में होगा सामाजिक प्रभाव आकलन
मोहाली। शहर के तेजी से फैलते शहरी दायरे को अब एक और चौड़ी सड़क की सौगात मिलने की तैयारी है। शहर के आसपास नए सेक्टरों और विकसित हो रहे इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए गमाडा ने 200 फुट चौड़ी मास्टर प्लान सड़क को पूरा करने की कवायद तेज कर दी है। नेशनल हाईवे जंक्शन से गमाडा मास्टर प्लान रोड तक बनने वाली इस सड़क के रास्ते में अब चार गांवों की जमीन आएगी। परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए सनेटा, बठलाणा, दैड़ी और नगारी की 55.21 एकड़ जमीन अधिगृहीत करने का प्रस्ताव है। पंजाब सरकार ने जमीन अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन की अधिसूचना जारी कर प्रक्रिया का रास्ता खोल दिया है। अब इन गांवों की जमीन, प्रभावित परिवारों और संपत्तियों पर पड़ने वाले असर का आकलन किया जाएगा। गमाडा इस परियोजना को आगे बढ़ाएगा, जिससे भविष्य में इस क्षेत्र का सड़क नेटवर्क मजबूत होने के साथ विकास की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार के मकान निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग ने बताया कि इस संबंध में सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) की अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत ग्रेटर मोहाली एरिया विकास अथॉरिटी (गमाडा) को स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुसार सड़क परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए तहसील मोहाली के चार गांवों से जमीन ली जाएगी। अधिसूचना के अनुसार सनेटा से 24.50 एकड़, बठलाणा से 15.25 एकड़, दैड़ी से 8.14 एकड़ और नगारी से 7.32 एकड़ जमीन प्रस्तावित अधिग्रहण में शामिल है।
ग्राम पंचायतों और प्रभावित परिवारों के साथ होगा विचार-विमर्श
भूमि अधिग्रहण कानून-2013 की धारा 4(1) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने की तारीख से शुरू होकर छह महीने के भीतर पूरी की जाएगी। इसमें प्रभावित परिवारों की संख्या, उनके विस्थापन की आशंका, निजी और सार्वजनिक संपत्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा परियोजना के लिए जमीन की वास्तविक जरूरत का आकलन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में संबंधित ग्राम पंचायतों और प्रभावित परिवारों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। आकलन रिपोर्ट और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना भी सार्वजनिक की जाएगी। इन्हें संबंधित पंचायतों, जिला प्रशासन और अन्य निर्धारित कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवाने के साथ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र में यदि किसी डेवलपर कंपनी को जमीन के उपयोग में बदलाव (सीएलयू) की अनुमति मिल चुकी है और उसने निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत उपयुक्तता का लाभ लिया है तो संबंधित जमीन को अधिग्रहण से बाहर रखा जाएगा।