नहीं बढ़ा कम्युनिटी सेंटरों का किराया, प्री-वेडिंग शूट भी फ्री
नगर निगम की हाउस की मीटिंग में हुए कई अहम फैसले
क्वार्क सिटी को भी टैक्स से मिली छूट, अब सरकार लेगी फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
नगर निगम की हाउस की मीटिंग में पार्षदों के विरोध के बाद आखिर कम्युनिटी सेंटरों के किराये में 25 फीसदी बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव कैंसिल कर दिया गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि प्री वेडिंग शूट अब पहले की तरह लोग फ्री में कर पाएंगे। जबकि पार्कों में फिल्मों की शूटिंग पर 25 हजार रुपये लिए जाएंगे। मीटिंग में अन्य सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिए गए। जिसमें क्वार्क सिटी का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का प्रस्ताव भी शामिल है। अब यह सभी प्रस्ताव व बजट को मंजूरी के लिए स्थानीय निकाय विभाग को भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
नगर निगम मोहाली के मेयर कुलवंत सिंह की अध्यक्षता में बजट पास किया गया। इसके बाद पार्षद सुखदेव सिंह पटवारी ने कहा कि इस बजट में लावारिस पशुओं और कुत्तों के लिए एक पैसे का भी प्रबंध नहीं किया गया। जबकि शहर के लोग इन समस्याओं से ज्यादा परेशान हैं। इसके जवाब में मेयर ने कहा कि इन कामों के लिए अलग पैसा इसलिए नहीं रखा गया, क्योंकि लावारिस पशुओं और कुत्तों को पकड़ने वाले सभी कर्मचारी निगम के नियुक्त मुलाजिम हैं। इस काम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां भी निगम की हैं। इसलिए इस काम के लिए अलग से बजट नहीं रखा जाता। इसके बाद पार्कों में किए जाने वाले समागमों के लिए फीस लगाए जाने और कम्युनिटी सेंटरों की फीस बढ़ाने संबंधित एजेंडा लाया गया। पार्षद हरमनप्रीत सिंह प्रिंस ने इसका विरोध किया। प्रिंस ने कहा कि वह किसी भी हालत में पार्कों में किए जाने वाले समागमों के लिए फीस नहीं लगाने देंगे और न ही कम्युनिटी सेंटरों की फीस में वृद्धि करने देंगे। पार्षद कुलदीप कौर कंग और अन्य पार्षद भी प्रिंस के समर्थन में आ गए और निगम को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। अब पार्कों में समागमों के लिए केवल 500 रुपये सफाई खर्चा ही लिया जाएगा, जबकि समाजसेवी संस्थाएं पार्कों का मुफ्त प्रयोग कर सकेंगी।
बच्चों के पार्कों में खेलने पर नहीं लगेगा जुर्माना
पार्कों में बच्चों के खेलने पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव आया। इसको भी पार्षदों के विरोध के चलते खारिज कर दिया गया। क्योंकि अधिकतर पार्षदों का कहना था कि ऐसा कर बच्चों का बचपन छीन लिया जाएगा। इसके बाद मीडिया वालों से भी राय ली गई। आखिर में प्रस्ताव कैंसिल कर दिया गया।